किसानों के लिए बेस्ट हैं ये सरकारी योजनाएं, ऐसे ले सकते हैं 15 लाख से ज्यादा की सब्सिडी

हार्वेस्टर लगभग 40 लाख रुपये का मिलता है और सरकार इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 40 फीसदी तक की सब्सिडी देती है, यानि 15 लाख रुपये तक.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

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भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहां के किसानों की हालत उतनी बेहतर नहीं है. यही वजह है कि देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए उन्हें कई प्रकार की सब्सिडी देती हैं. आज हम आपको किसानों को मिलने वाली ऐसी ही 5 योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से किसान 15 लाख तक की सब्सिडी ले सकते हैं. सबसे अच्छी बात की आप किसी भी राज्य के हों इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उन सरकारी किसान योजनाओं के बारे में.

हार्वेस्टर सब्सिडी योजना के बारे में जानिए

किसानों के लिए हार्वेस्टर एक मुख्य मशीन है. यह सिर्फ बड़े किसानों के पास ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि छोटी जोत के किसान इसे खरीद ही नहीं पाएंगे. आपको बता दें हार्वेस्टर लगभग 40 लाख रुपये का मिलता है और सरकार इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 40 फीसदी तक की सब्सिडी देती है, यानि 15 लाख रुपये तक. देश के कई किसान हर साल इस योजना के तहत बड़ा लाभ उठाते हैं, आप भी चाहें तो इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं.

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के बारे में जानते हैं?

पहले के समय में जो काम बैलों की जोड़ी से होता था, आज वो ट्रैक्टर के जरिए होता है. यानी खेत की जुताई का पूरा काम अब ट्रैक्टर के जरिए ही होता है. लेकिन ट्रैक्ट इतना महंगा आता है कि इसे पूरा पैसा देकर खरीदना किसी भी किसान के लिए मुश्किलों भरा होता है. इसी को देखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद पर 40 फीसदी की सब्सिडी देती है. यानी आपका ट्रैक्टर जितने का होगा उसका 40 फीसदी पैसा सरकार देगी.

कोल्ड स्टोरज योजना

कोल्ड स्टोरेज योजना भारत सरकार किसानों के लिए चलाती है. इस योजना के तहत अगर आप अपने इलाके में कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो अपको कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार की ओर से 50 फीसदी या उससे अधिक की सब्सिडी दी जाती है. सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपका ग्रामीण किसान होना जरूरी नहीं है, अगर आप शहर में रहते हैं तब भी आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं. छोटे स्तर पर एक कोल्ड स्टोरेज खोलेने के लिए कम से कम 10 लाख रुपयों की जरूरत पड़ती है. लेकिन इसमें से आपको 5 लाख रुपये सरकार की ओर से ही मिल जाते हैं, यानी की आपको कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपये लगाने हैं.