Crop Damage Compensation: बाढ़ या बारिश से फसल हो गई थी तबाह, अब इस सरकार ने किसानों के खाते में भेजे 202 करोड़ रुपये

पहले बाढ़ फिर सूखा और बाद में आई बारिश ने खरीफ की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है. राज्य सरकारें अपने स्तर से किसानों की मदद के लिए कदम उठा रही हैं.

मध्यप्रदेश बाढ़ से काफी किसानों की फसल बर्बाद हुई है.

Water Logging in Crop: इस साल बाढ़ व बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है. पहले बाढ़ फिर सूखा और बाद में आई बारिश ने खरीफ की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है. राज्य सरकारें अपने स्तर से किसानों की मदद के लिए कदम उठा रही हैं. यूपी सरकार ने बाढ़ से बर्बाद हुई फसल के लिए हाल में बड़ी धनराशि देने का ऐलान किया था. अब देश की इस स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों के खाते में 202 करोड़ से अधिक की धनराशि भेज दी है. सरकार की ओर से मदद मिलने के बाद किसान खुश हैं. सरकार ने भी किसानों को आश्वस्त किया है कि किसी भी संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है.

1.91 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 202 करोड़
बाढ़ के कारण कर्नाटक तेलंगाना महाराष्ट्र पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार समेत कई राज्यों में किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. मध्यप्रदेश में भी बाढ़ और बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ. स्टेट गवर्नमेंट में फसल बर्बादी का एक सर्वे कराया. सभी डिस्ट्रिक्ट में डीएम को सर्वे करने के आदेश दिए थे .सर्वे में किसानों को फसलों का बड़ा नुकसान होना सामने आया. अब मध्य प्रदेश सरकार ने मदद के लिए कदम उठाते हुए 1.91 लाख किसानों के खाते में 202.64 करोड़ की धनराशि भेज दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार देगी 876 करोड़ रुपये
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 12 जिले ऐसे चिन्हित किए हैं, जहां बाढ़ ने फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है. इन किसानों को मुआवजा बतौर 876 करोड़ों रुपए दिए जाएंगे. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने डीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

62 जिलों का कराया जाएगा सर्वे
5 दिनों तक हुई लगातार बारिश ने किसानों की खरीफ फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है स्टेट गवर्नमेंट किसानों का दर्द समझ रही है. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्टेट के 62 जिलों में सर्वे करने के निर्देश दिए हैं. यह सभी वह जिले हैं जहां पर समय से बारिश नहीं हुई है. डीएम कृषि विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों व कर्मचारियों को लगाकर सर्वे कराएंगे. इन सभी जगहों पर दलहन तिलहन और सब्जी के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

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