Agri Business Idea: इस राज्य के 6 लाख लोगों को मिलेगा 0 प्रीमियम लोन, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुफ्त में दिए जाएंगे चूजे

Poultry Valley Scheme: पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार ने पोल्ट्री वैली स्कीम चलाई है. वहीं करीब साढ़े 6 लाख लोगों को जीरो ब्याज पर लोन देने का प्रवाधान है. आइए जानते हैं बाकी की डीटेल.

पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए पोल्ट्री वैली योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन

Poultry Farming: देश-विदेशी अंडा-मांस की खपत बढ़ती जा रही है. भारत में इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग पर फोकस किया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें भी पशुपालन से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है. केंद्र सरकार ने पोल्ट्री फार्मिंग के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन (National Livestock Mission) चलाया है. इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी आगे आई है. राज्य में बढ़ती पलायन की समस्या को थामने और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पोल्ट्री वैली योजना (Poultry Valley Scheme) की शुरुआत की गई है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से.

क्या है पोल्ट्री वैली योजना
उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंग रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुना ने 1 दिसंबर को पोल्ट्री वैली योजना का आगाज किया है. इस योजना का फोकस पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन को कम करके अगले तीन सालों में किसानों की आय को दोगुना करना है. वहीं पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत 6.5 लाख लोगों को  जीरो फीसदी ब्याज पर लोन की सुविधा भी दी जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक उत्तराखंड में नजीबाबाद और उत्तराखंड से मुर्गियां मंगवाई जाती है, लेकिन इस परियोजना से लोकल लेवल पर ही मुर्गियां उपलब्ध हो सकेंगी. 

बढ़ेंगा रोजगार के अवसर
पोल्ट्री वैली योजना का मेन फोकस है उत्तराखंड की घाटियों से पलायन को रोकना, क्योंकि रोजगार और काम-धंधे की कमी के चलते ज्यादातर पहाड़ी लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं. वहीं इस स्कीम से बिना ब्याज का लोन लेकर ना सिर रोजगार कमाने का नया मौका मिलेगा, बल्कि राज्य में अंडे-मांस की आपूर्ति पूरी होगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए स्थानीय स्तर पर महिलाओं और युवाओं को प्रेरित किया जााएगा. उच्च क्षमता वाले गांव की पहचान के लिए पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े क्लस्टर बनाने की भी योजना है.

मुफ्त में मिलेंगे चूजे
पोल्ट्री वैली स्कीम उत्तराखंड के सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त पहल है. करीब 182 करोड़ के बजट वाली इस योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को मुफ्त में चूजे उपलब्ध करवाए जाएंगे. अलग से ब्याज मुक्त ऋण का भी प्रावधान है. इस योजना के तहत चकराता में पोल्ट्री का काम चालू हो चुका है.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.