UP Maize Procurement: यूपी में 15 जून से MSP पर शुरू होगी मक्का की खरीद, इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा फायदा
UP Maize Procurement: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को मंजूरी दे दी गई है.
UP Maize Procurement: उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. राज्य में मक्का खरीद 15 जून से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगी. सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत देना है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में एमएसपी पर मक्का की खरीद तो 15 जून से शुरू हो रही है, लेकिन इसका फायदा किन डॉक्यूमेंट के बिना फायदा नहीं मिलेगा.
25 जिलों में बनेंगे 150 मक्का खरीद केंद्र
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राज्य सरकार ने मक्का खरीद के लिए 25 जिलों में कुल 150 क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है. इनमें फिरोजाबाद,आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बांदा, शाहजहांपुर, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गोंडा, फतेहपुर और मिर्जापुर शामिल है. प्रदेश सरकार ने सीजन में 25 मीट्रिक टन मक्का खरीद का टारगेट रखा है. अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया की नियमित निगरानी के निर्देश भी दे दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
एमएसपी पर मक्का बेचने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
सरकारी खरीद केंद्रों पर मक्का बेचने के लिए किसानों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे. जिसमें कंप्यूटरीकृत सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड, फोटो युक्त पहचान पत्र शामिल है. इसके अलावा किसान की भूमि और बोए गए रकबे का सत्यापन भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा. इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा.
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किसानों को 48 घंटे के अंदर मिलेगा पेमेंट
योगी सरकार ने किसानों को समय पर पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है. एजेंसियों की ओर से खरीदे गए मक्का का पेमेंट पीएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक और एनपीसीआई मैप्ड बैंक खातों में भेजा जाएगा. सरकार का टारगेट है कि खरीद पूरी होने के बाद किसानों को 48 घंटे के अंदर पूरा पेमेंट मिल जाए, जिससे उन्हें अगली फसल की तैयारी और कृषि कार्यों के लिए समय पर पैसा मिल सके.
खरीद से पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन
मक्का खरीद शुरू होने से पहले किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसान अपने निर्धारित खरीद केंद्र पर फसल भेज सकेंगे. अधिकारियों के अनुसार सभी केंद्रों पर तौल मशीन, भंडारण व्यवस्था, बोरे और पेमेंट प्रक्रिया से जुड़ी तैयारी पूरी की जा रही .है डीआरएम अरुण कुमार त्रिपाठी के अनुसार मक्का खरीद के लिए पोर्टल खोल दिया गया है और किसानों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी गई है.
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