Handloom Business: कमाई के मामले में यूपी के बुनकरों की होगी बल्ले-बल्ले, सरकार ने बनाया है ये खास प्लान
उत्तर प्रदेश में बुनकरों की हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है. हथकरघा कारोबार को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी.
Handloom Business: देश की राज्य सरकारें किसान और अन्य व्यवसायियों के हित में लगातार कदम उठा रही हैं. किसानों को उन्नत करने के लिए नई तकनीकें लाई जा रही हैं. एग्रीकल्चर ग्रोथ की जा रही है. वहीं, अन्य कारोबारों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के हित में बड़ा कदम उठाया है. योगी सरकार की इस पहल से बुनकरों के जीवन में व्यापक स्तर पर सुधार हो सकेगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने दी योजना को मंजूरी
हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बुनकरों के जीवन स्तर उठाने को लेकर बैठक की गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के हथकरघा और पावरलूम बुनकरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा. राज्य सरकार बुनकरों के आधुनिक हथकरघा लगाने में भी मदद करेगी. राज्य सरकार की कोशिश है कि योजना की मंजूरी देने के बाद बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा.
सब्सिडी की लागत का 80 प्रतिशत देगी राज्य सरकार
राज्य सरकार की कोशिश है कि बुनकरों को इकॉनोमिक लेवल पर सुधारा जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना के तहत बुनकरों को हर हाल में सब्सिडी दी जानी चाहिए. राज्य सरकार सब्सिडी की लागत 80 प्रतिशत देगी. वहीं, आधुनिक विद्युत करघे की स्थापना पर भी राज्य सरकार मदद करेगी.
पात्रता के लिए ये हैं शर्तें
राज्य सरकार ने बुनकरों को सब्सिडी व अन्य लाभ पाने के लिए पात्रता की शर्तें भी तय की हैं. नियम के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार लाभार्थी को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे. लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. बनुकरों को अनुभवी होना चाहिए. वहीं, बुनकर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए. राज्य सरकार ने इस योजना को तीन भागों में बांटा है. इनमें पहला आधुनिक पावरलूम प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होना. दूसरा आधुनिक हथकरघा या पावरलूम का निर्माण होना और तीसरा हथकरघा या पावरलूम कार्यशालाओं का विकास किया जाना शामिल है. अधिकारियां का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक नए पावरलूम को खरीदने पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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