Subsidy Scheme: आर्गेनिक खेती को बढ़ावा! इतने रुपये देगी सरकार

बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है. अब किसानों को 6500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जाएगी. इससे किसानों ने खासी राहत की सांस ली है.

बिहार सरकार किसानों को आर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है

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Subsidy Scheme In Bihar: भारत कृषि प्रधान देश है. देश की बड़ी आबादी खेती पर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है. खेती में कैमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है. इसी कारण खेती की उर्वरकता बहुत तेजी से खत्म हो रही है. केेंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोशिश रहती है कि किसान खेतों में कैमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करें. इससे खेती की उपज लंबे समय तक बनी रहेगी. इसी के लिए केंद्र सरकार आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशें कर रही हैं. इस तरह की खेती करने के लिए किसानों को रिझाया भी जा रहा है. बिहार सरकार आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है. 

बिहार में आर्गेनिक खेती से बढ़ेगी इनकम

बिहार में आर्गेनिक खेती बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. अब कृषि विभाग ने घोषणा की है कि प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों की आर्थिाक मदद करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है. आर्गेनिक खेती से भी किसानों को मदद मिलेगी. इससे जहां उपज बढ़ेगी, वहीं, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा. 

6500 रुपये प्रति एकड़ मिलेगी सब्सिडी

बिहार के कृषि विभाग ने बताया कि जैविक प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों की मदद की जा रही है. इसके तहत आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को 6500 रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद की जाएगी. यह धनराशि 2.5 एकड़ तक के किसानों के लिए है. ऐसे समझ लिजिए कि यदि किसान 5 या 10 एकड़ भी खेती करते हैं तो उन्हें सिर्फ 2.5 एकड़ के लिए ही मदद दी जाएगी. किसान को 16 हजार 250 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे. यदि किसी तरह का मन में संदेह है तो टॉल फ्री नंबर 1800-180- 1551 पर भी कॉल कर मदद ली जा सकती है. 

इतनी लाभकारी है आर्गेनिक खेती

भारत में आर्गेनिक खेती भारत में पहले जैविक खेती ही की जाती थी. लेकिन अधिक उपज और जल्दी फसल की चाहत में अंधाधुंध कैमिकल का प्रयोग कर रहे हैं. पहले खेतों में खाद के रूप में गाय और मवेशियों के गोबर का प्रयोग होता था. इससे उपज अच्छी बढ़ती थी. भूमि की उर्वरकता भी बेहतर रहती. केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि किसान खेती की उसी पुरानी परंपरा को अपनाए.