PM Yojana: 7 दिन के अंदर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे 811 करोड़... आपको भी चाहिए लाभ तो पढ़ें पूरी जानकारी

PMFBY भी किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजना हैं. इस स्कीम के तहत अब साल 2017 से 2020 तक के लंबित पड़े 811 करोड़ रुपये का क्लेम अगले 7 दिन में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की योजना है.

7 दिन में 811 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम ट्रांसफर करेगी झारखंड सरकार

PM Fasal Beema Yojana: मौसम की अनिश्चितताओं के बीच खेती करना तो जैसे नई चुनौती बनती जा रही है. आए दिन मौसम बदलने से फसलों मे नुकसान देखने को मिल रहा है. फसलें खेतों में ही बर्बाद हो जाती हैं, जिसका हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ता है. इन घटनाओं से किसानों और फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) चलाई जा रही है. इस साल कई राज्यों में फसल बीमा योजना के सहारे ही किसानों को फसल में नुकसान की भरपाई हो सकी है. अब झारखंड सरकार भी पीएमएफबीवाई के तहत बीमित किसानों को 7 दिन के अंदर 811 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करने वाली है.

खाते में ट्रांसफर होंगे 811 करोड़

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले झारखंड के किसानों को अगले 7 दिन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. राज्य के किसानों को साल 2017 से 2020 तक लंबित पड़े फसल बीमा क्लेम का भुगतान सीधा बैंक खाते में किया जाएगा. इस मामले में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पीएमएफबीवाई के सीईओ रितेश चौहान और बाकी इंश्योरेंस कंपनियों को प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की है. रिपोर्ट्स की मानें तो कृषि मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकार अपने हिस्से का अंशदान देने के तैयार है, बशर्ते बीमा कंपनियां भी अपना शपथ पत्र दाखिल कर दें.

झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन,चुनौतियां और अवसर को लेकर नेपाल हाउस स्थित सभागार में उच्च स्तरीय बैठक विभागीय सचिव श्री अबूबकर सिद्दीक और भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेट्री श्री रितेश चौहान की मौजूदगी में किया।@kccjharkhand @HemantSorenJMM pic.twitter.com/FwQsVN8bA6

— BADAL (@Badal_Patralekh) December 2, 2022

शपथ पत्र दाखिल करें बीमा कंपनियां

झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा है कि PMFBY से जुड़ी कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से आंशिक राशि देने की पहल की जाएगी. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की राशि मिलते ही लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में बीमा क्लेम की रकम ट्रांसफर कर दी जीएगी. बीमा कंपनियों से किसानों की फसल नुकसान के लंबित दावे का भुगतान भी जल्द से जल्द करवाने की योजना है.

बेशक राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों को साल 2015-16 से ही रकम दी है, लेकिन किसानों को ना मात्र का ही लाभ मिल पाया है, इसलिए बीमा कंपनियां जैसे ही शपथ पत्र देंगी, राज्य सरकार भी अपने हिस्से की राशि फटाफट रिलीज कर देगी. इस मामले में केंद्र सरकार की टीम ने भी बीमा कंपनियों को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

अगले 7 दिन के अंदर पैसा आने का अनुमान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  में रजिस्टर्ड झारखंड के जिन किसानों को साल 2017 से 2020 तक का बीमा क्लेम नहीं मिला है, उन्हें जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. इस मामले में जैसे ही झारखंड सरकार अपना आंशिक भुगतान जारी करेगी तो इंश्योरेंस कंपनियां भी 7 दिन  के अंदर 811 करोड़ की बीमा क्लेम की राशि रिलीज कर देंगी. इस स्कीम के लाभार्थी किसानों को भुगतान पोर्टल के माध्यम  से पेमेंट मिलेगा. इस बीच जो कंपनियां लापरवाही करेंगी तो सरकार उन पर पैनल्टी भी लगा सकती है. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.