बिहार में गेंदे की खेती पर अब मिलेगी सरकार से 50% सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की तरफ से खास स्कीम शुरू की गई है. गेंदे की खेती पर अब सरकार की तरफ से 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी.
बदलते समय के साथ अब किसान पारंपरिक खेती से हटकर मुनाफे वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. खासकर फूलों की खेती ने गांवों में एक नई उम्मीद जगा दी है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक खास योजना शुरू की है फूल (गेंदा) विकास योजना. इस योजना के तहत अब गेंदे की खेती करने वाले किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी.
गेंदे का फूल सिर्फ मंदिरों और सजावट में ही नहीं, बल्कि दवाइयों में भी काम आता है. इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है, खासकर त्योहारों और शादी के मौसम में. यही वजह है कि किसान अब इसकी खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. अच्छी बात यह है कि इसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये की लागत मानी गई है. इस पर किसानों को 50% यानी 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी. योजना का लाभ "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर मिलेगा. यह स्कीम राज्य के सभी 38 जिलों में लागू है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
किसान के पास जमीन का कागजात (एलपीसी और रसीद) होना जरूरी है.
जिनके पास जमीन नहीं है, वे एकरारनामा के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं.
एक किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ ले सकता है.
अगर जमीन किसी और के नाम है तो वंशावली के साथ आवेदन करना जरूरी होगा.
आवेदन कैसे करें?
जो किसान इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, वे https://horticulture.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. पहले आपको डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद “फूल विकास योजना (राज्य योजना)” के तहत फॉर्म भरना होगा. इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरनी होंगी.
ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद
अगर कोई किसान ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, तो वह ऑफलाइन तरीके से भी इसका लाभ ले सकता है. इसके लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए किसान horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या अपने जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
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