Agriculture Growth: इस खेती को बढ़ावा देने के लिए 60 हजार किसानों को 1000 करोड़ देगी ये सरकार, प्लान ये तैयार
राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है. संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 60 हजार किसानों को 1000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसका पूरा खाका खींच लिया गया है.
Agriculture Growth In Rajasthan: किसानों के हितों के लिए हर सरकार कदम उठा रही है. राज्य सरकार की कोशिश रहती है कि नुकसान हुई फसलों का उचित मुआवजा किसान को मिले, साथ ही सब्सिडी पर भी किसानों को उपकरण दिए जाएं. अब राजस्थान सरकार किसानों के लिए ऐसा ही बड़ा कदम उठाने जा रही है. इस कदम की मदद से किसानों की खासी मदद हो सकेगी. प्रदेश सरकार एक विशेष तौर की खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है. राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक को लेकर राज्य स्तर से पूरी तैयारी कर ली गई है.
संरक्षित खेती को बढ़ावा देने को 1000 करोड़ की सब्सिडी
राजस्थान ने संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कवायद की है. अगले दो सालों में 60 हजार किसानों को 1 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर से प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है. राज्य सरकार ये धनराशि ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए देगी.
जानिए क्या होती है संरक्षित खेती?
संरक्षित खेती विशेषज्ञों की ओर से विकसित की गई खेती की नई तकनीक है. इस तकनीक की मदद से फसलों की मांग के अनुसार सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, जिससे महंगी सब्जियों पर जो प्राकृतिक प्रकोप रहता है. उनसे बचाव हो जाता है. इस तरह की खेती करने से कम क्षेत्रफल में अधिक खेती कर ली जाती है.
2023-24 में 30,000 किसानों को सब्सिडी
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जल्द ही ग्राउंड लेवल पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा. सरकार की प्लानिंग अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 किसानों को 501 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. कृषक कल्याण कोष से 444.43 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. वहीं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 56 करोड़ (राज्यांश 22.75 करोड़) रुपये किसानों को दिए जाएंगे. अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और समस्त लघु/सीमांत किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी.
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