I-PAC ED Raid : Green फाइल पर घिरीं 'ममता सरकार'..SC ने दिया नोटिस | Supreme Court | Mamata Banerjee

सुप्रीम कोर्ट में ईडी (ED) बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में हुई सुनवाई ने एक गंभीर कानूनी और राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। ईडी ने अदालत के समक्ष कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानूनी कार्रवाई में सीधा हस्तक्षेप करने और जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी का कहना है कि न केवल वर्तमान छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ने बाधा पहुंचाई, बल्कि पहले भी सीबीआई अधिकारियों के साथ ऐसी ही "स्तब्ध करने वाली" घटनाएं हो चुकी हैं, जहाँ मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गई थीं। सुनवाई के दौरान सबसे तीखी बहस कोलकाता हाईकोर्ट में हुई भीड़ की नारेबाजी और हंगामे को लेकर हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा, "क्या कोर्ट को जंतर-मंतर बना दिया गया था?" ईडी ने मांग की है कि जांच में बाधा डालने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए और सीबीआई को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है, जिसमें अदालत यह तय करेगी कि क्या वास्तव में संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है।