Election Commission: मतदाता सूची को लेकर लाइव डिबेट में JDU प्रवक्ता ने विपक्ष को दे दी नसीहत

मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर एक टीवी चर्चा में चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए. महागठबंधन के दलों, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल हैं, ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के पक्ष में काम कर रहा है और अवैध मतदाताओं की हिफाजत कर रहा है. उनका कहना था कि इस प्रक्रिया से वैध मतदाताओं को खतरा महसूस हो रहा है और उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा सकता है. चर्चा में यह सवाल उठाया गया कि "जब चुनाव आयोग नया वोटर जोड़तें समय नागरिकता का सबूत नहीं मांगता तो अब क्यों मांगा जा रहा है?" सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो पहले भी कई बार हो चुकी है. उन्होंने विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और संविधान का हवाला देकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. बहस में यह भी सामने आया कि अशिक्षित, कम शिक्षित या प्रवासी मजदूरों के लिए दस्तावेज सत्यापन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज आपस में जुड़े हुए हैं. इमरजेंसी की पचासवीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए संविधान और लोकतंत्र पर भी चर्चा हुई.