Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
Adverse Possession: एडवर्स पजेशन एक कानूनी सिद्धांत है. आइए जानते हैं क्या है इस सिद्धांत का मतलब और मकान मालिकों के लिए क्यों है यह जरूरी.
Adverse Possession: एडवर्स पजेशन भारतीय कानून का एक अनूठा सिद्धांत है जो किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति का कानूनी मलिक बनने की अनुमति देता है जिस पर वह मूल मलिक की अनुमति के बिना काफी लंबे समय से रह रहा है. आइए जानते हैं इस नियम के बारे में पूरी जानकारी.
क्या है यह नियम और उसका कानूनी आधार
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सीमा अधिनियम 1963 की धारा 65 के तहत निजी संपत्ति विवादों की समय सीमा 12 साल है. जिसका मतलब हुआ कि अगर वास्तविक स्वामी इस अवधि के अंदर अपनी संपत्ति वापस लेने या फिर कानूनी कार्रवाई करने में विफल हो जाता है तो वह उस व्यक्ति से संपत्ति खो सकता है जो उस पर कब्जा जमाए बैठा है.
आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन या फिर संपत्ति पर 12 साल तक लगातार, खुलेआम और शांतिपूर्वक तरीके से रहता है और इस पर मूल मालिक कोई आपत्ति ना करें या फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है तो कब्जा करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से स्वामित्व का दावा कर सकता है.
क्या हैं शर्तें
इस मामले में कब्जा इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उस संपत्ति के मालिक को इसकी जानकारी हो. साथ ही यह निर्बाध भी होना चाहिए और हिंसा या फिर गोपनीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए. जब संपत्ति के मालिक को कब्जे के बारे में पता होता है लेकिन वह कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता तो कब्जा करने वाले व्यक्ति के लिए दावा करना और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है.
मकान मालिकों के लिए यह कानून क्यों जरूरी है
संपत्ति मालिक और मकान मालिक के लिए एडवर्स पजेशन को समझना काफी ज्यादा जरूरी है. सालों तक किसी संपत्ति की अपेक्षा करना या फिर किसी को वैध समझौते के बिना वहां पर रहने देना स्वामित्व अधिकारों को खोने की वजह बन सकता है. अदालत बिना किसी आपत्ती के लगातार कब्जे को इस बात का संकेत मानती है कि असली मालिक ने संपत्ति में अपना हित पूरी तरह से त्याग दिया है.
एडवर्स पजेशन के तहत किराएदारों की स्थिति
ज्यादातर मामले में किराएदार एडवांस्ड पजेशन के जरिए से स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वह किराए या फिर पट्टे के समझौते के तहत मकान मालिक की अनुमति के बाद ही संपत्ति पर कब्जा करते हैं. हालांकि जब समझौते का समय समाप्त हो जाता है और किराएदार मकान मालिक की तरफ से नवीनीकरण या फिर आपत्ति के बिना रहना जारी रखते हैं तब मुश्किलें खड़ी होती हैं. अगर यह स्थिति बिना किसी कार्रवाई या फिर लिखित स्वीकृति के 12 सालों से ज्यादा समय तक जारी रहती है तो किराएदार के कब्जे को अंत में माना जा सकता है.
मकान मालिक अपनी संपत्ति की सुरक्षा कैसे करें
मकान मालिकों को हमेशा एक उचित किराया या फिर पट्टे के समझौते के तहत किराएदार रखना चाहिए. इसी के साथ समय-समय पर उसका नवीनीकरण भी करना चाहिए. इस बात को पक्का करने के लिए कि संपत्ति आपके नियंत्रण में रहे नियमित दौरे और निरीक्षण की जरूरत होती है.
सभी स्वामित्व रिकॉर्ड जैसे की रजिस्ट्री पत्र, टैक्स की रसीदें और बिजली के बिल अपने नाम पर ही रखें. अगर आपको पता चलता है कि किसी ने आपकी संपत्ति पर बिना अनुमति के कब्जा कर लिया है तो 12 साल का समय समाप्त होने से पहले तुरंत अदालत में कब्जे का मुकदमा दायर करें.
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