यूपी में बिजली बिल माफ कराने के लिए करना होगा ये काम, जान लीजिए पूरा प्रोसेस

UP OTS Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू कर दी है. जानें कैसे उठाया जा सकता है इस योजना का लाभ.

यूपी बिजली बिल माफ

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UP OTS Scheme: देश के अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकार है अपने-अपने प्रदेश के लोगों के लिए अलग योजनाएं लेकर आती हैं. अलग-अलग लोगों की जरूरतों को देखकर सरकार योजनाएं लाती है. कई राज्यों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं. जिनपर बिजली बिल का बहुत बकाया होता है. उत्तर प्रदेश में भी बहुत से लोगों ने लंबे अरसे से बिजली का बकाया नहीं चुकाया है. अब ऐसे लोगों के बिजली बिल हो जाएंगे माफ. प्रदेश सरकार ने शुरू की इसके लिए प्रक्रिया. क्या होगा बिल माफ करवाने के लिए प्रोसेस. चलिए आपको बताते हैं.  

यूपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना

उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने अपना बिजली का बिल नहीं चुकाया है. उन सभी के लिए राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यानी एक मुफ्त समाधान योजना शुरू कर दी है. रविवार यानी 15 दिसंबर से यह योजना शुरू की गई है. इस योजना में पंजीकरण करवाने वाले बिजली बिल बकायदारों को छूट दी जाएगी. जो बिजली  उपभोक्ता 31 दिसंबर तक किसी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं. उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. बता दें 16 दिसंबर से कोई भी उपभोक्ता किसी भी उपकेंद्र जाकर योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.  

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन 

उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं चुकाया है. वह बिजली उपभोक्ता राज्य में शुरू हुई एक मुश्त समाधान योजना यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर के अपना बिजली बिल माफ करवा सकते हैं. इसके लिए उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है. योजना रजिस्ट्रेशन के लिए पिछला बिजली बिल और मोबाइल नंबर जरूरी होगा.

इतनी मिलेगी छूट 

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाये का सिर्फ 30 फ़ीसदी तक ही चुकाना होगा. इसके अलावा अगर उपभोक्ता चाहे तो 10 किस्त के अलावा चार और किस्तों में भुगतान कर सकते हैं. यूपी में यह स्कीम 31 जनवरी तक चलाई जाएगी. योजना में जो लोग देर से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें नुकसान हो सकता है.  क्योंकि हर 15 दिन के बाद मिलने वाली छूट कम होती जाएगी.