क्या है लाडली बहना योजना? जिसकी किस्त जारी करेंगे सीएम मोहन यादव
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: आज यानी 5 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली योजना की अगली किस्त जारी करेंगे.चलिए जानते हैं क्या है लाडली बहना योजना इसमें कितना मिलता है लाभ.
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: भारत सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से यह योजनाएं लाई जाती हैं. इसी तरह राज्य सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए कई योजनाएं लेकर आती हैं. मध्य प्रदेश में साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की थी.
इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को एक निश्चित राशि दी जाती है. डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाती है. फिलहाल इस योजना की 13 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. आज यानी 5 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव योजना की अगली किस्त जारी करेंगे.चलिए जानते हैं क्या है लाडली बहना योजना इसमें कितना मिलता है लाभ.
क्या है लाडली बहना योजना?
28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए राज्य में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपये दिये जाते थे. लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के दिन इसमें 250 रुपये बढ़ा दिए. जिससे अब इस योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं को 1250 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं.
आंकड़ों के अनुसार करीब 4 लाख 77 हजार महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है. योजना की 13 किस्तें जारी की जा चुकी है. आज यानी 5 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे. पहले हर महीने की 10 तारीख को किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी. लेकिन अब सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि महीने की 5 तारीख को ही राशि भेज दी जाएगी.
किन्हें मिलता है योजना के तहत लाभ?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं को ही मिलता है. लाडली योजना के तहत सिर्फ वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होती है. इसके साथ ही महिला के परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए. महिलाओं के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती करने की जमीन नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. सरकार द्वारा अब 21 साल या उससे ऊपर की अविवाहित महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा.
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