दिल्ली की महिलाओं को कुछ महीने और करना होगा इंतजार, महिला समृद्धि योजना पर ये है अपडेट
Mahila Samriddhi Yojana: महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये के लाभ का इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा अपडेट दिया है. चलिए आपको बताते हैं.
Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है. सरकार के कार्यकाल को 100 दिन से ज्यादा का समय भी हो चुका है. लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार की ओर से उन वादों को पूरा नहीं किया गया है. जिनकी घोषणा संकल्प पत्र में की गई थी. और इसमें सबसे बड़ा जिक्र था महिलाओं के लिए ढाई हजार रुपए की महिला समृद्धि योजना.
मार्च के महीने में दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट आवंटित किया था. सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है. लेकिन महिलाओं को अभी भी इस बात को लेकर साफ तौर पर जानकारी नहीं मिली है कि यह योजना कब शुरू हो पाएगी. हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है चलिए आपको बताते हैं.
कुछ महीने और लग सकते हैं
एक लंबे अरसे से दिल्ली के महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के लागू होने का इंतजार है. सरकार की ओर से योजना को लेकर बजट आवंटित कर दिया गया है और कमेटी का गठन कर दिया गया है. लेकिन अब तक महिलाओं के लिए योजना शुरू नहीं हो सकती है. हाल ही में एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बारे में बताया कि फिलहाल योजनाओं को शुरू होने में समय लग सकता है.
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उन्होंने कहा कि सरकार योजना के लिए एक पोर्टल विकसित कर रही है. जिस पर जाकर सभी पात्र महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगी. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस योजना के लिए प्रतिबद्ध है और यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है. योजना में कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए सरकार इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि फिलहाल इसमें कुछ महीनों का समय लग सकता है.
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इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं. इन पत्रताओं को पूरा करने वाली महिलाओं को ही लाभ मिल सकेगा. आपको बता दें योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं की उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए. वह कम से कम पिछले 5 सालों से दिल्ली में रह रहीं होनी चाहिए.
उनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वह पहले से ही किसी सरकारी योजना के तहत आर्थिक लाभ या पेंशन नहीं ले रही हों. उनके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी होना जरूरी है. अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 20 से 25 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.
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