सरकार ने इस साल महिलाओं के लिए शुरू कीं ये शानदार योजनाएं, जानें किस राज्य की महिलाओं को हुआ ज्यादा फायदा
Government Schemes For Women: साल 2024 में महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है. किस राज्य की महिलाओं को मिल रहा है इन योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ. चलिए आपको बताते हैं.
Government Schemes For Women: देश में फिलहाल 150 करोड़ के करीब जनसंख्या हो चुकी है. इसमें बात की जाए तो 48 प्रतिशत के करीब महिलाएं हैं. यानी देखा जाए को तकरीबन देश की आधी आबादी महिलाओं की है. लेकिन देश में आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर मौके नहीं मिलते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों से दखें तो महिलाओं का योगदान भी देश के विकास काफी रहा है.
केन्द्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. केन्द्र सरकार के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. चलिए आपको बताते हैं. साल 2024 में महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गईं हैं. किस राज्य की महिलाओं को मिल रहा है. इन योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ. चलिए आपको बताते हैं.
LIC की बीमा सखी योजना
साल 2024 लगभग खत्म होने की कगार पर है. अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है. साल खत्म होते-होते देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को एक खास तोहफा दिया है. हरियाणा से पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन निगम यानी एलआईसी की बीमा सखी योजना शुरू कर दी है. इसमें 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं जिन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई पूरी की है. उन्हें लाभ दिया जाएगा. योजना में महिलाओं के बीमा एजेंट बनाया जाएगा. इसमें अगले तीन साल के लिए ट्रेनिंग और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.
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दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना
दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को कुछ दिन पहले ही एक बड़ी खुशखबरी मिली है. दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है. फिलहाल इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओ को हर महीनें 1000 रुपये दिए जाएंगे. लेकिन चुनाव के बाद इस योजना में 2100 रुपये दिए जाएंगे. योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास दिल्ली का वोटर कार्ड जरूरी है.
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कर्नाटक की सुभद्रा योजना
इसी साल कर्नाटक सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की. इस योजना के तहत सरकार प्रदेश की महिलाओं को साल भर में 10 हजार रुपये की किस्त भेजती है. सरकार साल में दो बार 5-5 रुपये महिलाओं खाते में है. योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परविार की महिलाएं जिनके परिवार की टोटल इनकम 2.5.लाख रुपये से कम होनी जरूरी है. महिलाओं का नां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत राशन कार्ड में दर्ज होना जरूराी है. स्कीम 21 से लेकर 60 साल तक की महिलाएं लाभ ले सकती हैं.
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