15000 से बढ़कर 25000 हो सकती है EPF की वेज सीलिंग, 12 साल बाद बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार EPF वेज सीलिंग 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने पर विचार कर रही है. इससे इन हैंड सैलरी पर जरूर असर पड़ सकता है, लेकिन रिटायरमेंट सेविंग्स में बढ़ सकती है.

- सरकार EPF सैलरी सीमा ₹15,000 से ₹25,000 करने पर विचार.
- ₹25,000 तक सैलरी वाले कर्मचारी अनिवार्यतः इस दायरे में आएंगे.
- पीएफ कटेगा अधिक, परंतु रिटायरमेंट कॉर्पस और पेंशन बढ़ेगी.
- 12 साल बाद यह बदलाव, 1 करोड़ अतिरिक्त लोग जुड़ेंगे.
सरकार जल्द ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) के लिए सैलरी की सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सकती है. यह प्रस्ताव फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट के पास विचाराधीन है. अगर केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इसे मंजूरी मिल जाती है, जो यह सितंबर 2014 यानी कि 12 साल बाद पहला बड़ा बदलाव होगा. आज राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की कैबिनेट में इसे लेकर बेठक चल रही है.
लिमिट बढ़ने से क्या होगा फायदा?
EPF के लिए सैलरी लिमिट बढ़ने से वेतन का वह हिस्सा बढ़ सकता है, जिस पर पीएफ कंट्रीब्यूशन देना जरूरी होता है. मौजूदा नियमों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (मूल वेतन) और महंगाई भत्ता मिलाकर 15,000 रुपये प्रति माह तक है, उनके लिए EPF और पेंशन स्कीम (EPS) में शामिल होना अनिवार्य है. इससे अधिक सैलरी वालों के लिए यह वैकल्पिक होता है.
अगर वेज सीलिंग बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी जाती है, तो 15,001 रुपये से 25,000 रुपये के बीच बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से इस दायरे में आ जाएंगे. इससे हर महीने PF के तौर पर ज्यादा पैसे कटेंगे और हाथ में आने वाली सैलरी (टेक-होम पे) कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही समय के साथ रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली रकम (कॉर्पस) भी बढ़ जाएगी.
श्रम मंत्रालय के लगाए गए एक अनुमान के मुताबिक, इससे 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा नेट से जुड़ जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, PF के 'डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन कंपोनेंट' (DCC) में बदलाव पर भी चर्चा हो रही है, हालांकि इसका सटीक प्रस्ताव और असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कैबिनेट आखिरकार किस चीज पर विचार करती है और उसे मंजूरी देती है.
पेंशन में होगा बंपर इजाफा
वर्तमान में नियोक्ता (Employer) के 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जो अधिकतम 15,000 की सैलरी पर यानी 1,250 प्रति माह पर सीमित है.
वेज सीलिंग बढ़ने से ईपीएस (EPS) योगदान की लिमिट अगर 25,000 रुपये तक बढ़ाई जाती है, तो इसके आधार पर EPS कंट्रीब्यूशन प्रति माह 2,083 रुपये हो जाएगी. इससे पेंशन योग्य सैलरी का बेस बढ़ेगा और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 60% तक अधिक मासिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ होगा.
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