1999 का UPI और 2 रुपये कैश, चौंका देगा MDR से बचने का जुगाड़
UPI के नए MDR नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे. 2000 रुपये से ज्यादा के व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगेगा. इसी बीच सोशल मीडिया पर 1999 रुपये वाला जुगाड़ सामने आया है.
UPI से पेमेंट करने वालों के लिए सितंबर 2026 में एक बड़ा बदलाव सामने आया है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 15 अक्टूबर 2026 से कुछ बड़े व्यापारी लेनदेन पर Merchant Discount Rate यानी MDR लागू करने का फैसला किया है. नए नियम के मुताबिक 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ Person-to-Merchant यानी P2M UPI पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा. इसी बदलाव के बीच सोशल मीडिया पर एक बेहतरीन जुगाड़ वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं क्या है वो जुगाड़.
सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
असल में सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में ,000 रुपये से ज्यादा की रकम को 1999 रुपये या उससे कम के हिस्सों में बांटकर अलग-अलग UPI पेमेंट करने की बात कही जा रही है. वायरल वीडियो में यह देखने को मिलता है कि कैसे ग्राहक 1999 रुपये UPI और 1 या 2 रुपये कैश दे रहा है. वीडियो AI से बनाया हुआ है, जिसमें दो छोटे बच्चे ग्राहक और दुकानदार बने हुए है. जब दुकानदार सामान देने के बाद उसकी कीमत 2000 बताता है, तो ग्राहक बड़े ही चालाकी से 1999 UPI कर के 2 रुपये कैश दे देता है.
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UPI टैक्स से बचना है तो ये तरीका अपनाए 😝😝 pic.twitter.com/6LxfnVDo8v
— nimma (@nimma_51) September 18, 2026
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जुगाड़ हो रहा है वायरल
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. यूजर्स कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के कमेंट्स कर खूब हंस रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि हमारे पास हर चीज का जुगाड़ होता है. दूसरे यूजर ने कमेंट कर कहा कि यह तरीका अब से हर कोई अपनाएगा. वहीं अन्य यूजर ने बड़े ही मजाकियां अंदाज में कमेंट किया कि सबको यह स्किम नहीं बतानी थी. हालांकि एक और अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है.
आम ग्राहक पर नहीं होगा असर
सरकार ने साफ किया है कि आम ग्राहक से UPI इस्तेमाल करने का कोई अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा. Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले UPI पैसे पूरी तरह मुफ्त रहेंगे. इसके अलावा 2,000 रुपये तक के व्यापारी भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे. सरकार के मुताबिक करीब 96 प्रतिशत P2M UPI लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे.
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