AI रेस में पीछे नहीं रहेगा भारत, सरकार ने किए बड़े ऐलान, जल्द आएगा पहला AI मॉडल

भारत ने भी AI के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की तैयारी कर ली है. DeepSeek के AI मॉडल के आने के बाद भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं.

भारत सरकार ने AI डेवलपमेंट को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं

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चीनी स्टार्टअप DeepSeek के सस्ते AI मॉडल ने टेक जगत की नींद उड़ा दी है. AI मॉडल की तेज होती रेस में भारत भी शामिल होना चाह रहा है. इसके लिए सरकार ने एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की हैं. IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 फरवरी को कहा था कि भारत अगले 5-10 सालों में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) बनाना शुरू कर देगा और इसी साल देश का अपना फाउंडेशनल AI प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा. आइए जानते हैं कि सरकार ने AI को लेकर क्या-क्या ऐलान किए हैं.

फाउंडेशनल AI मॉडल

DeepSeek के AI मॉडल आने के कुछ ही दिन बाद वैष्णव ने बताया कि इंडियाAI मिशन के तहत सरकार एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) बनाएगी. इसके लिए सरकार कम से कम 6 डेवलपर्स के साथ संपर्क में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 18 AI-बेस्ड ऐप्स को चुना है, जिन्हें इस मिशन के तहत फंडिंग दी जाएगी.

GPU खरीदने की प्रक्रिया है जारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया सरकार अगले कुछ दिनों में AI डेवलपमेंट के लिए 18,000 हाई-एंड GPU वाली कंप्यूट फैसिलिटी उपलब्ध कराने पर काम कर रही है. इनमें से 10,000 GPU उपलब्ध हो गए हैं. सरकार ने उन 10 कंपनियों का भी चुनाव कर लिया है, जो 18,693 GPUs की सप्लाई करेगी. इसमें योट्टा, जियो प्लेटफॉर्म्स, टाटा कम्युनिकेशन और CMS कंप्यूटर्स आदि शामिल हैं.

कॉमन GPU फैसिलिटी

सरकार अगले कुछ दिनों में एक कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी लॉन्च करेगी, जिसे स्टार्टअप और रिसर्चर एक्सेस कर पाएंगे. यहां हाई-एंड GPU को एक्सेस करने का चार्ज 150 रुपये प्रति घंटे होगा. इस एक्सेस को सरल बनाने के लिए सरकार टोटल कीमत पर यूजर्स को 40 प्रतिशत सब्सिडी भी देगी.

AI एजुकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था कि सरकारर AI एजुकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करेगी. इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.