योगी के मंत्री बोले- 'अयोध्या के लोग कमजोर थे...मथुरा में मंदिर तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई'
Baghpat News: लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि क्या पहले यूपी की कानून व्यवस्था ऐसी थी, जैसी आज योगी सरकार में है? कुंभ मेले में 67 करोड़ लोग जुटे, लेकिन एक भी छेड़छाड़ या जेबकटी की घटना नहीं हुई.
उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की है. वे शनिवार (12 जुलाई) को बागपत में सहकारी चीनी मिल में आयोजित किसान सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. यही नहीं योगी सरकार के मंत्री ने प्रदेश सरकार को किसानों का हितैषी बताया.
कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि क्या पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी थी, जैसी आज योगी सरकार में है? कुंभ मेले में 67 करोड़ लोग जुटे, लेकिन एक भी छेड़छाड़ या जेबकटी की घटना नहीं हुई. न किसी सिपाही ने गाली दी, न किसी दरोगा ने चांटा मारा. यह योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था का प्रमाण है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योगी सरकार ने प्रदेश में शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है.
अयोध्या और मथुरा पर टिप्पणी
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में मैंने कहा था कि अयोध्या के लोग कमजोर थे, तभी बाबर ने वहां मस्जिद बनाई और भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया. लेकिन मथुरा के लोगों की तारीफ करनी होगी. बाबर से लेकर अकबर तक, किसी में भी मथुरा में मंदिर तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई. मुगलों ने मस्जिद बनाई, लेकिन मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिला सके, क्योंकि मथुरा और दिल्ली के आसपास के लोगों ने उस समय बलिदान दिया.
मलकपुर चीनी मिल पर सख्ती का ऐलान
मलकपुर चीनी मिल के बकाया गन्ना भुगतान के मुद्दे पर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रदेश की 90 प्रतिशत चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मलकपुर चीनी मिल की आरसी जारी कर दी गई है. अगर अब भी भुगतान नहीं हुआ, तो किसानों की मांग पर उनका गन्ना दूसरी चीनी मिलों को डायवर्ट कर दिया जाएगा, जो समय पर भुगतान कर रही हैं.
किसानों के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता
यही नहीं लक्ष्मी नारायण चौधरी ने योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार गन्ना किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि किसानों को उनका हक समय पर मिले.
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