Wrestlers Protest: बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग तेज, महिला पहलवानों के समर्थन में धरने पर बैठा ये संगठन

Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का विरोध बढ़ता ही जा रहा है. महिला पहलवानों के समर्थन में अब तक देश के कई बड़े संगठन सामने आ चुके हैं.

बृज भूषण शरण सिंह

Source : PTI

Brij Bhushan Sharan Singh News: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली में उनके खिलाफ चल रहे महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में देशभर से कई संगठन आगे आएं हैं और एक किसानों के एक और बड़े संगठन ने उनके खिलाफ पर मोर्चा खोल दिया है. भारतीय किसान यूनियन भी अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलित हो गया है और धरना देकर बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है.

शुक्रवार को बस्ती जनपद में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने महिला पहलवानों के समर्थन में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की. बीकेयू ने कहा कि जो बेटियां देशा का गौरव हैं. देश के लिए मेडल लाईं आज वो खुले आसमान के नीचे धरना दे रही हैं. ये बेहद शर्मनाक बात है. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं को भी अनदेखा कर रही है. अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानीं तो वे फिर से आंदोलन करेंगे.  

बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग

बीजेपी सांसद के विरोध में आज सुबह ही भारतीय किसान यूनियन के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच गए और पहलवानों के समर्थन में धरना दिया. इस दौरान उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यूनियन के लोगों का कहना है कि जो बेटियां देश का गौरव है, जो देश के लिए मेडल लाईं है और पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है, आज वही बेटियां जंतर मंतर पर खुले आसमान के नीचे धरना देने को मजबूर हैं. ये शर्मनाक है. उन्होने कहा कि कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. हमारी मांग है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि भारत की बेटियों को न्याय मिल सके. 

किसानों ने कहा कि सरकार को हमारी समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस समय किसानों के गन्ना और फसलों का सही समय पर मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन में इस बिंदु को भी रखा है. यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.