वक्फ संशोधन कानून: BJP महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल बोले- 'यह मुस्लिम समाज के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत'

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि देशभर में वक्फ की लाखों एकड़ जमीनें हैं, जिन पर वर्षों से अवैध कब्जे हैं. मोदी सरकार अब उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराएगी.

राधा मोहन दास अग्रवाल और भूपेंद्र चौधरी के साथ अन्य नेता

Source : बलराम पांडेय

Waqf Bill 2025: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि इस कानून को लेकर विपक्ष जानबूझकर मुस्लिम समाज के बीच भ्रम फैला रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह विधेयक मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है.

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई. हर पक्ष को बोलने का मौका मिला और घंटों बहस के बाद इस बिल को पारित किया गया. अब यह कानून बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी इसकी सच्चाई को लेकर जनता के बीच जाएगी.

हम जनता के बीच जाएंगे- सांसद
उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है कि यह मुसलमान विरोधी कानून है, जबकि वे खुद यह नहीं कह पा रहे हैं कि मोदी सरकार वक्फ की जमीनों से अवैध कब्जे हटवा रही है. उन्होंने कहा कि हम जनता को बताएंगे कि इस कानून की बारीकियां क्या हैं और कैसे यह बिल मुस्लिम समाज के हित में है.

राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि देशभर में वक्फ की लाखों एकड़ जमीनें हैं, जिन पर वर्षों से अवैध कब्जे हैं. मोदी सरकार अब उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराएगी और वहां मुस्लिम समाज के लिए अस्पताल, स्कूल और जरूरी जनकल्याणकारी संस्थाएं बनवाएगी. इससे आने वाले 5 वर्षों में मुस्लिम समाज के जीवन स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

क्या है वक्फ संशोधन विधेयक?
वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम धर्मार्थ संस्था है, जो समुदाय के हितों में जमीनों और संपत्तियों का प्रबंधन करती है. बीते वर्षों में कई मामलों में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जों और अनियमितताओं की शिकायतें आई थीं. नए संशोधन कानून में वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने, पारदर्शिता लाने, अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने और बोर्ड की जवाबदेही तय करने के प्रावधान हैं.

बीजेपी महासचिव ने कहा कि इस कानून के जरिए मुस्लिम समाज को उनका हक मिलेगा. अब तक जो वक्फ की जमीनें खाली पड़ी थीं या कब्जे में थीं, उन पर जनहित के काम होंगे. उन्होंने कहा, “हम मुसलमान भाइयों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे कि यह कानून उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाला है और यह उनके लिए स्वर्णिम दिन की शुरुआत है.”