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वाराणसी: दालमंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज, 187 भवनों को नोटिस, मुआवजे के लिए मांगे दस्तावेज

Varanasi News: वाराणसी में दालमंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया पर काम तेज हो गया है. प्रशासन की ओर से दालमंडी रोड पर 187 भवन को नोटिस दिया गया और मुआवजे के लिए दस्तावेज देने को कहा है.

वाराणसी में दालमंडी के चौड़ीकरण को लेकर काम तेज हो गया है. हाल ही में इस सड़क के आसपास बने 187 भवनों पर पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिस चस्पा करके निर्धारित दिन की मोहलत दी गई है कि दस्तावेज प्रस्तुत करके उचित मुआवजा लिया जा सके. वाराणसी जिला प्रशासन ने कहा कि आपसी सहमति के साथ ही यह अभियान पूरा किया जाएगा. अब सवाल इस बात का है कि दालमंडी प्रोजेक्ट को लेकर मकान मालिकों को कितना मुआवजा मिलेगा.

वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार दालमंडी में जिन 187 भवन पर नोटिस चस्पा किया गया है वहां पर भवन स्वामी होने का दावा करने वाले लोगों को बैनामा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ आने की सलाह दी गई. 

प्रशासन ने तय किया इतना सर्किल रेट

प्रशासन का मानना है कि उनके पास जो कोई भी दस्तावेज हों उसको दिखाकर उन्हें सर्किल रेट से दोगुना मुआवजा प्रदान किया जाएगा. धनराशि की बात करें तो 44000 रुपये प्रति वर्ग मीटर सर्किल रेट तय हुआ है और दालमंडी के भवनों के हिसाब से सर्किल रेट से दुगना धनराशि 88000 प्रति वर्ग मी. हो जाएगी. 


वाराणसी: दालमंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज, 187 भवनों को नोटिस, मुआवजे के लिए मांगे दस्तावेज

इसके लिए भवन मालिकों को प्रशासन के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. चौक क्षेत्र में ही एक अस्थायी पीडब्ल्यूडी का दफ्तर भी खोल दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई शंका या दुविधा हो तो वहां पर जाकर कर्मचारियों से पूछा जा सकता है. वाराणसी जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हम बार-बार उन्हें समझाएंगे, बैनामा होने के बाद इस चौड़ीकरण अभियान को पूरा किया जाएगा.

दालमंडी का लेआउट आया सामने

चौड़ीकरण अभियान के बाद दालमंडी मार्ग किस प्रकार से आमजन के लिए सुविधाजनक होगा, इसका लेआउट भी सामने आया है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 225 करोड रुपये खर्च किया जाएगा. जिसमें 191 करोड रुपये मुआवजे के लिए खर्च होगा. 17.40 मी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, वहीं दालमंडी का एक लेआउट भी सामने आया है उसमें मुख्य सड़क को 10 मीटर चौड़ा दिखाया गया है. इसके अलावा अंडरग्राउंड सीवेज टेलीकॉम पाइपलाइन जैसी व्यवस्थाओं को भी तय किया गया है. 

 

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