Uttrakhand Free Tablet Yojana: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन स्टूडेंट्स को बांटे फ्री टैबलेट, इतने लाख छात्र-छात्राओं को होगा फायदा
Digital Learning: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशुल्क टैबलेट वितरित योजना का शुभारंभ किया है. उन्होंने डिजिटल लर्निंग पर ध्यान देने के लिए किए जा रहे काम के बारे में जानकारी दी.
CM Pushkar Singh Dhami: नए साल की शुरुआत में प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निशुल्क टैबलेट वितरित योजना का शुभारंभ किया है. साल के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को निशुल्क टैबलेट देकर इस योजना की शुरुआत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय की 100 छात्राओं को निशुल्क टैबलेट प्रदान किये. शनिवार को यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं में आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड में ऑडिटोरियम बनाया जाने की घोषणा की.
डिजिटल लर्निंग पर जोर
निशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग दो लाख 65 हजार विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा टैबलेट दिया जा रहा है. इस योजना के तहत निशुल्क टैबलेट खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी को डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है. इसी योजना के क्रम में टैबलेट खरीद हेतु राजकीय स्कूलों के 10वीं, 12वीं के एक लाख 59 हजार विद्यार्थियों को डीबीटी द्वारा धनराशि दी गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना काल में ऑनलाईन पढ़ाई के लिए बच्चों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा. बच्चों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उनके लिए निशुल्क टैबलेट उपलब्ध करवाये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. डिजिटल लर्निंग के अन्तर्गत राज्य के 500 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं चलाई जा रही हैं. 600 अन्य स्कूलों में भी शीघ्र ये सेवाएं शुरु की जायेंगी.
स्मार्ट कक्षाएं हो रही स्थापित
राज्य के 709 राजकीय विद्यालयों में 1418 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं. यह कार्य 15 जनवरी 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा. राज्य सरकार की ओर से सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. राजकीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए भी निशुल्क बैग एवं जूते उपलब्ध कराये जा रहे हैं. इसके अलावा छात्रहित में राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाई गई है.
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