उत्तराखंड में 17 दिसंबर से गांव-गांव पहुंचेगी सरकार, ‘जन-जन की सरकार’ अभियान की शुरुआत

Dehradun News: सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों को विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.अभियान के दौरान राज्य सरकार के 23 विभागों के अधिकारी न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचकर बहुद्देशीय शिविर आयोजित करेंगे.

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : दानिश खान

उत्तराखंड सरकार आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर से “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की शुरुआत करने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू होने वाला यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य प्रदेश की हर ग्राम-न्याय पंचायत तक पहुंचना है.

इस संबंध में सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों को विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अभियान के दौरान राज्य सरकार के 23 विभागों के अधिकारी न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचकर बहुद्देशीय शिविर आयोजित करेंगे. इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा.

इन विभागों की रहेगी भागेदारी

अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, श्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, डेरी, मत्स्य, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, वन विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन, आपदा प्रबंधन तथा बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जुड़े विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी.

निर्देश दिए गए हैं कि शिविर के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी गांवों में भ्रमण भी करेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझा जा सके और उनका त्वरित समाधान किया जा सके. जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों से पहले व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन शिविरों में भाग ले सकें.

वंचित पात्र लोगों का सर्वे होगा

गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह कम से कम दो से तीन कार्य दिवसों में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. साथ ही शिविरों के आयोजन से पहले न्याय पंचायत स्तर पर योजनाओं से वंचित पात्र लोगों का सर्वे भी कराया जाएगा, ताकि उन्हें अभियान के दौरान सीधे लाभान्वित किया जा सके.

सरकार का मानना है कि इस अभियान से न केवल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी होगा, बल्कि प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद भी मजबूत होगा. मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से अभियान को गंभीरता से लागू करने और इसका अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

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