CM धामी बोले, 'श्रम सुधार नए युग की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार'
Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए श्रम सुधार देश के कार्यबल के लिए एक नए युग का सूत्रपात हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए श्रम सुधार देश के कार्यबल के लिए एक नए युग का सूत्रपात हैं. उन्होंने कहा कि चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. मुख्यमंत्री ने इन सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे देश की कार्य संस्कृति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है.
सीएम धामी के अनुसार, नई श्रम संहिताएं देश के 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी. उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एक बड़े पैमाने पर कानूनों के दायरे से बाहर थे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर वेतन जैसे मूल अधिकारों का लाभ नहीं मिल पाता था. साथ ही, न्यूनतम वेतन प्रावधान केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित थे, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित होती थी.
'पहले के श्रम कानून ने व्यापार और विदेशी निवेश को किया प्रभावित'
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले के श्रम कानूनों ने व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बाधित किया था और विदेशी निवेश पर भी नकारात्मक असर पड़ता था. पुरानी 'इंस्पेक्टर राज' व्यवस्था उद्योगों और व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बनती रही. इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने व्यापक श्रम सुधारों को लागू कर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है.
टश्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं नई श्रम संहिताओं'
धामी ने कहा कि नई श्रम संहिताओं के तहत किए गए प्रावधान श्रमिकों के हितों की दृढ़ता से रक्षा करते हैं. सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान और नियुक्ति पत्रों का अनिवार्य वितरण श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत बनाने वाले अभूतपूर्व कदम हैं. साथ ही, महिला श्रमिकों को समान अवसर, समान वेतन और रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देना महिला कार्यबल को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है.
उन्होंने बताया कि निश्चित अवधि के कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी प्रदान करना, श्रमिकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा खतरनाक व्यवसायों में 100 प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय हैं.
'नए कानूनों से श्रमिकों और उद्योगों को मिलेगा लाभ'
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से न केवल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, बल्कि उद्योग एवं व्यापार के लिए भी एक अनुकूल माहौल तैयार होगा. इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी. धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि नए श्रम कानूनों का लाभ उत्तराखंड सहित पूरे देश के श्रमिकों और उद्योगों दोनों को मिलेग.
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