Coronavirus Update: कोरोना वायरस पर अलर्ट हुई उत्तराखंड सरकार, बूस्टर डोज के लिए चलाया जाएगा अभियान
कोरोना वायरस को लेकर सभी राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. उत्तराखंड उन लोगों के लिए कैंप आयोजित करने जा रहा है जिन्होंने कोविड के सभी डोज नहीं लिए हैं.
Uttarakhand News: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने गुरुवार को सचिवालय में कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 (Covid-19) पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज (Booster Dose) लगवाने का अभियान चलाया जाए. बूस्टर डोज लगवाने के लिए कैंप लगाना शुरू करें. सभी जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाएं. सीएम धामी ने कहा कि कोविड के जो भी नए मामले आएंगे, उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग (Genome Sequencing) भी कराई जाए.
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए. इसका विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए. उन्होंने मुख्य सचिव को कोविड की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए. सीएम ने कहा कि कोविड बूस्टर डोज की जितनी जरूरत है, जल्द उतने डोज केंद्र से मंगवाए जाएं. सभी जरूरी संसाधनों को उपलब्ध रखा जाए. इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वर्चुअली हिस्सा लिया. रावत ने कहा कि बूस्टर डोज पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड की पहली और दूसरी डोज 100 फीसदी लोगों को लग चुकी है. बूस्टर डोज के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा.
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बैठक में मुख्य सचिव डॉ.एस. एस.संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव रंजीत सिन्हा, डॉ.आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव अमरदीप कौर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. सीएम धामी ने इस बैठक को लेकर ट्वीट किया, 'कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आज सचिवालय में #COVID19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाने हेतु स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया. कल से ही बूस्टर डोज लगवाने के लिए कैम्प भी लगाये जाएंगे. सभी जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाएंगे और कोविड के जो भी नये मामले आयेंगे उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग भी कराई जाएगी. कोविड बूस्टर डोज की जो भी आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था हेतु भी यथाशीघ्र केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा.'
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