फुल एक्शन मोड में उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू, लगातार कस रहे हैं अधिकारियों के पेच

उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू अधिकारियों की ढिलाई पर लगातार उनके पेच कस रहे हैं. एक के बाद एक उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं.

एसएस संधू

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य सचिव एसएस संधू फुल एक्शन मोड में है. संधू ने ताबड़तोड़ बड़े फैसले लेने में कोई कोताही नहीं बरती है. उत्तराखंड की अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए संधू कड़क मिजाज अफसर साबित हो रहे हैं. मुख्य सचिव बनते ही संधू ने उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसते हुए ट्रांसफर, पोस्टिंग में राजनितिक दवाब न बनवाने के लिए एक फरमान जारी कर दिया जिसके बाद अफसरशाही में हड़कंप देखने को मिला.

अधकारियों के कसे पेच
एक महीने के कार्यकाल में बतौर मुख्य सचिव एसएस संधू ने उत्तराखंड के अधिकारियों के पेच कसना शुरू कर दिया है. हाल ही में संधू ने ट्रैफिक नियमों के बार-बार उल्लंघन पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए. संधू ने कहा कि दूसरी बार उल्लंघन पर वाहन चालक का लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए.

सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को कहा
इसके अलावा परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों पर भी मुख्य सचिव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. संधी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनोवेटिव विकल्पों और हर तरीके के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए अमल में लाएं. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए. उन्होंने पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगा.ई इतना ही नहीं मुख्य सचिव की बैठक में अधिकारियों को एसएस संधू के गुस्से का भी सामना करना पड़ा.

संधू ने अधिकारियों से कहा कि लाइसेंस जारी करते समय पूरी प्रक्रिया ठीक से होनी चाहिए. साथ ही लाइसेंस बनाते समय बिचौलियों पर भी सख्ती बरती जाए ताकि विभिन्न श्रेणी के लाइसेंस बनाते समय ट्रायल और टेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रायल का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो सके.

ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करें
इसके अलावा मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना की दृष्टि से जोखिम वाले इलाकों को ए, बी व सी श्रेणी में बांटने के लिए भी कहा है.

मजिस्ट्रेट जांच 2 माह में पूरी होनी चाहिए
संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में संबंधित जितनी भी मजिस्ट्रेट जांच होती है उनका निपटारा दो महीने के अंदर किया जाए. संधू ने अलग-अलग डिपार्टमेंट की समीक्षा करते हुए पेयजल विभाग के अधिकारियों के भी पेंच कसे. संधू ने पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक करते सचिव पेयजल से ब्योरा मांगा है. 

जल जीवन मिशन के तहत कई गांव में बिना पानी के नल लगा देने के मामले में मुख्य सचिव ने संज्ञान लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है. जल्द से जल्द जल बिन नल मामले की रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले संधू ने देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्यों को लेकर सीईओ स्मार्ट सिटी और एसएसपी देहरादून को जमकर फटकार लगाई थी.