Uttarakhand News: उत्तराखंड में चुनावों से पहले BJP विधायक का अपनी ही सरकार पर सवाल, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

लैंसडाउन से भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन विभाग में हो रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात कही है, साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत

Corruption Allegations: लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. दरअसल मामला वन विभाग से जुड़ा हुआ है. विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के जरिए निर्माण कार्य में अनियमितता, भ्रष्टाचार और अवैध खनन का जिक्र किया है. विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

कई कार्यों में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप

लैंसडाउन से भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन विभाग में हो रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात कही है. विधायक ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के दो डिवीजन पड़ते हैं, इसमें कालागढ़ वन प्रभाग और लैंसडाउन वन प्रभाग शामिल हैं, इन दोनों प्रभागों में कई तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिसमें कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में पखरो टाइगर सफारी का निर्माण, दीवार निर्माण समेत भवन निर्माण के काम जारी हैं. इन सभी निर्माण कार्यों में दिलीप रावत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

वनमंत्री पर भी विधायक रावत ने खड़े किए सवाल

दिलीप रावत का साफ आरोप है कि इन सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पूरी तरह से खराब है और निर्माण कार्यों में अनियमितता की जा रही है. विधायक रावत का यह भी कहना है कि यह करीब 100 करोड़ से ज्यादा के काम हैं जिसमें शुरू से ही कई तरह के विवाद हुए हैं और अवैध रूप से पेड़ों का कटान भी किया गया है. इन चीजों की शिकायत के लिए ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है और उनसे जांच की मांग की है. वहीं दिलीप रावत का कहना है कि इसके लिए पहले ही प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन को पहले ही पत्र दिया जा चुका है लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई. उन्होंने इस पूरे मामले में वन मंत्री हरक सिंह रावत को भी कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि वन विभाग के द्वारा बड़े स्तर पर दोनों डिवीजन में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और उनमें जिस तरह की गुणवत्ता है और अनियमितता है उसकी जानकारी मंत्री को ना होना कई तरह के सवाल खड़े करती है. वहीं दिलीप रावत ने दोनों डिवीजन में अवैध खनन को लेकर भी सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.