हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पुलिस बल तैनात

Uttarakhand News: प्रशासन का कहना है कि शिक्षा के नाम पर अवैध रूप से चल रहे इन संस्थानों की न केवल जांच की जाएगी, बल्कि उन्हें बंद कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

हल्द्वानी प्रशासन की अवैध मदरसाओं पर कार्रवाई

Source : दानिश खान

Haldwani News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में अवैध मदरसों के खिलाफ जारी अभियान के तहत रविवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को चिन्हित कर प्रशासनिक टीमों ने उन्हें सील करना शुरू कर दिया है. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके

जिला प्रशासन की यह कार्रवाई अचानक शुरू हुई, जिससे इलाके में हलचल मच गई. अवैध मदरसों को बंद कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त टीमें बनाई गईं. इन टीमों ने क्षेत्र का दौरा कर उन मदरसों को चिन्हित किया जो बिना किसी वैधानिक अनुमति के वर्षों से संचालित हो रहे थे. प्रशासन का कहना है कि शिक्षा के नाम पर अवैध रूप से चल रहे इन संस्थानों की न केवल जांच की जाएगी, बल्कि उन्हें बंद कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार रॉय के नेतृत्व में चल रही इस मुहिम के तहत अब तक कई मदरसों को सील किया जा चुका है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों के पास वैध कागजात नहीं हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो.

किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं यह अभियान- प्रशासन

प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ लोगों ने इसे एक आवश्यक कदम बताया है, वहीं कुछ ने इसे समुदाय विशेष को लक्षित करने वाला बताया. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह अभियान किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है.

प्रशासन की जनता से अपील, अफवाहों पर न दें ध्यान

प्रदेश सरकार का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यह कदम जरूरी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उत्तराखंड में कोई भी शिक्षण संस्था बिना पंजीकरण और नियामक प्रक्रिया के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें. वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनभूलपुरा इलाके में अभी भी पुलिस बल की तैनाती जारी है. कार्रवाई के अगले चरण में अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे संस्थानों की जांच की जाएगी.