यूपी में मंत्री और विधायकों की सैलरी में हुई कितनी बढ़ोतरी? इन राज्यों को भी छोड़ा पीछे
UP MLA Salary: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अपने मंत्रियों और विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इससे सरकार पर हर वर्ष कुल 105 करोड़ रुपये का व्यय भार बढ़ेगा.

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने करीब नौ साल बाद बृहस्पतिवार को अपने सदस्यों और मंत्रियों के वेतन-भत्ते और पेंशन में वृद्धि के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, जिसके बाद यूपी के मंत्रियों और विधायकों का वेतन राजस्थान और दिल्ली के विधायकों को मिलने वाले वेतन से ज्यादा हो गया है. हालांकि उत्तराखंड में अब भी यूपी से ज्यादा मंत्री और विधायकों को वेतन दिया जाता है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के वेतन में 39 फीसद और विधायकों के वेतन में 41 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इससे सरकार पर हर वर्ष कुल 105 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा. इससे पहले अखिलेश यादव के नेतृत्व की समाजवादी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2016 में विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि की थी.
यूपी में मंत्रियों-विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी
यूपी के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 'उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025' सदन में पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा की.
राजस्थान और दिल्ली से ज्यादा मिलेगा वेतन
वेतन में बढ़ोतरी के बाद अब यूपी के मंत्रियों और विधायकों को 2.40 लाख रुपये ज्यादा मिलेंगे. जो दिल्ली जैसे महंगे शहर के विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते से ज्यादा है. दिल्ली में साल 2023 में वेतन बढ़ाया गया था, जिसके बाद मंत्रियों को वेतन व भत्ते मिलाकर 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं और विधायकों 90 हजार रुपये प्रतिमास मिल रहे हैं.
राजस्थान में भी मंत्रियों और विधायकों को उत्तर प्रदेश से कम वेतन मिलता है. यहां पर मंत्रियों और विधायकों को औसतन 1.51 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन भत्ता मिलता हैं. मध्य प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों को औसतन 1.85 लाख रुपये वेतन मिल रहा है.
उत्तराखंड इस मामले में इन सभी राज्यों से आगे. यहां पर मंत्रियों और विधायकों को औसतन प्रतिमाह 3.25 लाख रुपये वेतन भत्ते के तौर पर दिए जाते हैं. उत्तराखंड में फरवरी महीने में ही वेतन बढ़ाया गया है.
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन बढ़ोतरी पर कहा कि पिछले सत्र में एक समिति बनी थी, जिसकी कई बैठकों के बाद यह निष्कर्ष निकला कि महंगाई के इस दौर में सदस्यों के वेतन और भत्ते पर विचार करके उसमें वृद्धि की जाए.
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