UP News: यूपी सरकार का दो हजार ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य, बैटरी कर सकेंगे चेंज
UP Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार 2000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने जा रही है. इसके लिए इच्छुक आवेदकों से ई-टेंडर पोर्टल के जरिये आवेदन मांगे हैं.
UP EV Charging Stations: योगी सरकार (Yogi Government) यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Stations) की स्थापना करने जा रही है. इसके लिए इच्छुक आवेदकों से ई-टेंडर पोर्टल के जरिये आवेदन मांगे हैं. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) चयनित आवेदनकर्ताओं को मामूली लीज राशि पर 10 वर्षों के लिए जमीन देगा.
यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ई-व्हीकल के लिए ‘बैटरी स्वैपिंग’ व्यवस्था युक्त चार्जिंग स्टेशनों का विकास होगा. एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए इच्छुक आवेदकों से ई-टेंडर पोर्टल के जरिये आवेदन मांगे हैं.
इतनी रखी गई टेंडर फीस
इसके लिए टेंडर फीस 5900 रुपये रखी गई है, जबकि अर्नेस्ट मनी डिपाजिट की राशि पांच लाख रुपये है. इस निविदा के जरिये चार्जिंग प्वाइंट आपरेटर का चयन होगा जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का विकास करेगा और यूपीडा उसे भूमि आवंटन समेत तमाम सहूलियतें देगा. यूपीडा चार्ज प्वाइंट आपरेटर को चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी देगा. यूपीडा की ओर से ई-टेंडर पोर्टल पर जारी की गई निविदा के अनुसार इच्छुक आवेदक 11 नवंबर से आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे तथा 28 नवंबर इसकी अंतिम तारीख निर्धारित की गई है.
2000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में वर्ष 2022 में नई इलेक्ट्रिक वीकल मैनुफैक्चरिंग व मोबिलिटी पालिसी लागू की गई थी. योगी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 2000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाए. इनमें से आगरा, लखनऊ, प्रयागराज समेत नगर पालिका युक्त शहरों में 1300, राम मंदिर, ताज महल जैसी हेरिटेज साइट्स में 100, मथुरा-वृंदावन व वाराणसी-अयोध्या जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेज में 200 और प्रदेश के नेशनल व स्टेट हाइवे पर कुल 400 ईवी पब्लिक सर्विस स्टेशन स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रही है.
अनुमान है कि वर्ष 2023 के अंत तक भारत में 10.2 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन होंगे. इन्हें संचालित करने के लिए शहरों में हर तीन किमी पर, हाइवे पर हर 25 किमी पर तथा हेवी ड्यूटी वीकल्स वाली रोड पर 100 किमी पर पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं.
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