यूपी में 25 हजार करोड़ रुपये से बदलेगा शहरों का चेहरा, योगी सरकार ने किया बजट का बड़ा ऐलान

UP News: उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में शहरों में मूलभूत सुविधाओं की मांग बढ़ रही है.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के शहरों को साफ, सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. नगर विकास विभाग ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत इस साल शहरी विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय किया है. इस बजट से प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों में पेयजल, सीवरेज, सड़क, आवास और स्वच्छता जैसे जरूरी कामों को गति दी जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नगर विकास विभाग ने जो बजट तय किया है, उसमें राज्य की योजनाओं के लिए 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, केंद्र की योजनाओं के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा और राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) के लिए 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है. सरकार का दावा है कि इससे आम आदमी के जीवन में बड़ा सुधार आएगा और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा मिलेगा.

नगर विकास विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वर्षा जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था, स्मार्ट सिटी, गौशालाएं, शुद्ध पेयजल, तालाबों की सफाई, कूड़ा प्रबंधन, अंत्येष्टि स्थल और शहरी आवास जैसी योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है. प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (800 करोड़), मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (600 करोड़), राज्य स्मार्ट सिटी मिशन (400 करोड़), पंडित दीनदयाल नगर विकास योजना (500 करोड़), आदर्श नगर पंचायत योजना (200 करोड़), स्मार्ट नगर पालिका योजना (145 करोड़), और पेयजल योजना (275 करोड़ रुपये) शामिल हैं.

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों का भी रखा है खास ध्यान

इसके अलावा अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों में सड़क विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इन सभी योजनाओं से नगरीय जीवन में बुनियादी बदलाव आएगा.

केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 2,421 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल का निस्तारण और स्वच्छता पर जनजागरूकता बढ़ाने जैसे काम होंगे. वहीं, अमृत 2.0 योजना के तहत 4,100 करोड़ रुपये सीवरेज, जल निकायों और हरित क्षेत्र के विकास पर खर्च किए जाएंगे. यह योजना खासकर मध्यम व छोटे शहरों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,066 करोड़ रुपये 

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) को 6,659 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जिसमें से 6,066 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हैं. इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इसके अलावा शहरी गरीबों के लिए आश्रय गृह, ट्रेनिंग सेंटर और स्वयं सहायता समूहों के लिए भी 150 करोड़ रुपये तय किए गए हैं.

सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में शहरों में मूलभूत सुविधाओं की मांग बढ़ रही है. गंदगी, जल निकासी की समस्या, टूटी सड़कों और झुग्गी-झोपड़ियों जैसे मुद्दों को हल करने के लिए सरकार की ये योजनाएं महत्वपूर्ण हैं. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं केंद्र से जुड़कर प्रदेश के विकास को और गति देंगी. योगी सरकार के इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के शहर अब और साफ, सुरक्षित और आधुनिक होंगे.