UP Politics: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम तो इमरान मसूद बोले- वो सावरकर नहीं हैं...
Sahranpur News: राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए थे. अब चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करने के लिए उन्हें सात दिन का अल्टीमेटम दिया है. वहीं इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें सात दिन का अल्टीमेटम जारी किया है. आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी या तो हलफनामा देकर अपने आरोपों के प्रमाण पेश करें या फिर देश से माफी मांगें. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
मसूद ने साफ कहा कि राहुल गांधी किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने कहा, .राहुल गांधी से माफी? आखिर क्यों मांगे माफी? राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने जो कहा है, डंके की चोट पर और पूरे आत्मविश्वास से कहा है.' मसूद के मुताबिक राहुल गांधी ने जो बातें उठाईं, वे तथ्यों पर आधारित हैं और उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता.
सासंद ने चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस पर उठाए सवाल
वहीं इमरान मसूद ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आयोग ने उस असली मुद्दे पर बात ही नहीं की, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है. मसूद के अनुसार, .चुनाव आयोग ने अपने बयान में उस विषय का जिक्र तक नहीं किया, जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है.
उन्होंने कहा कि लोकसभा में जब बड़ी संख्या में फर्जी वोटर पकड़े और चिन्हित किए गए, उसका उल्लेख तक नहीं किया गया. ऐसा लगता है जैसे आयोग ने जानबूझकर इस पर चुप्पी साध ली.'
चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी से जवाब दे: इमरान मसूद
कांग्रेस सांसद का यह भी कहना था कि लोकतंत्र की सबसे अहम बुनियाद चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है और अगर उसी पर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को पूरी ईमानदारी से जवाब देना चाहिए. मसूद ने आरोप लगाया कि आयोग ने जनता के सामने आने वाले असली सवालों को नजरअंदाज कर केवल औपचारिक बातें कहीं.
बता दें राहुल गांधी ने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि मतदाता सूची से लेकर मतदान केंद्रों तक कई स्तरों पर गड़बड़ियां हुईं और लाखों वोट संदिग्ध तरीके से डाले गए. इसी बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है.
कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है, वह तथ्यों और रिपोर्ट्स पर आधारित है, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दों को संसद और जनता के बीच उठाया जाए.
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Source: IOCL
