UP Politics: प्रज्ञा ठाकुर के 'चाकू' वाले बयान पर सपा सांसद एसटी हसन का पलटवार, चीन को लेकर पूछा सवाल

सपा सांसद एस टी हसन ने प्रज्ञा ठाकुर के चाकू वाले बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि क्या वो चाकू लेकर चीन से लड़ने जा रही हैं? या देश में कोई दुश्मन है.

(सपा सांसद डॉ एसटी हसन, फोटो- उबैदुर रहमान)

UP Politics: मुरादाबाद (Moradabd) से सपा सांसद (SP MP) डॉक्टर एसटी हसन (ST Hasan) ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह (Dharmpal Singh) के बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने मदरसों की फंडिंग (Madrasa Funding) की जांच ईडी और आईबी से कराने की मांग की थी. एसटी हसन ने कहा कि ये लोग बहुत दिनों से मदरसों को शक की निगाह से देख रहे हैं. वहीं उन्होंने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के चाकू वाले बयान पर भी हमला किया और कहा कि क्या वो चाकू लेकर चीन से लड़ने जा रही हैं या फिर देश में उनका कोई दुश्मन है? 

सपा सांसद एस टी हसन ने कहा कि यह लोग बहुत दिनों से मदरसों को शक की निगाह से देख रहे हैं और उखाड़ पछाड़ करना यह चाहते हैं लेकिन मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है और ज़कात से उसका खर्च चलता है. मदरसों में अभी भी कुछ गलत नही मिला है. वो अपना रिकॉर्ड दिखा रहे हैं इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए. वहीं मदरसों की मान्यता पर कहा कि लोग मान्यता इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है. लोगों को मान्यता ले लेनी चाहिए और जो कोर्स वह पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाते रहें. 

बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर पलटवार
सपा सांसद एस टी हसन ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के घर में सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज रखने वाले बयान पर कहा कि उनका इतिहास सबको मालूम है. उनके लिए ये सब खिलौने हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रज्ञा ठाकुर चाकू लेकर चीन से लड़ने जा रही हैं? या फिर देश के अंदर कोई दुश्मन है. वो ऐसी बातें कर देश का माहौल खराब करना चाहती हैं. 

निकाय चुनाव को लेकर उठाए सवाल
वहीं यूपी नगर निकाय पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद ने कहा कि यूपी सरकार चुनाव कराने से बच रही है. उसे हार का डर सता रहा है इसीलिए सरकार ने पहले से आरक्षण नहीं की व्यवस्था नहीं की और अब चुनाव टालने के लिए यह सब किया जा रहा है. अब आयोग बना दिया गया है और वह 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा. इसलिए अब हमें नहीं लगता कि निकट भविष्य में यह चुनाव हो पाएंगे. सरकार को पहले ही यह ध्यान रखना चाहिए था कि जब संविधान ने ओबीसी आरक्षण दिया है तो हमें क्यों नहीं दे रहे.