परिसीमन हुआ तो यूपी में कितनी सीटें बढ़ेंगी? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में साफ कर दी तस्वीर

Amit Shah News: संविधान में कहा गया है  कि राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं.  

गृह मंत्री अमित शाह

Source : ANI

लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान तीन विधेयकों पर चर्चा के बीच  गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों की विधानसभाओं में कितनी सीटें बढ़ेंगी. शाह के बयान से यह साफ है कि यदि परिसीमन आयोग 2026 विधेयक पास होता है तो राज्यों की विधानसभाओं में 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी. यानी परिसीमन की स्थिति में यूपी की में सीटें किसी भी कीमत 500 से ऊपर नहीं जाएंगी.

गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 170 में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा. बता दें संविधान में कहा गया है  कि राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं.  

विपक्षी दलों पर अमित शाह से साधा निशाना

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है और विपक्ष के नेताओं को चुनाव में महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा.  

'परिसीमन का विरोध आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध'

अमित शाह ने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं. 

इसे आगे उन्होंने कहा, "विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने अगर-मगर, किंतु-परंतु का उपयोग करके स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है. यह दिखाने का प्रयास किया गया कि विरोध हमारे क्रियान्वयन के तरीके पर है. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विरोध क्रियान्वयन का नहीं, बल्कि केवल महिला आरक्षण का विरोध है.’’ 

'मोदी सरकार महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देकर रहेगी'

अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू करके 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ करने का है.