UP Politics: अखिलेश यादव का दावा- सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य नहीं हैं

Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा दावा किया है.

अखिलेश यादव

Source : Samajwadi Party

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं.  लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने यह चौंकाने वााल दावा किया है. दरअसल, सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बयान का जिक्र किया.

बिना गुर्जर का नाम लिए अखिलेश ने कहा कि एक विधायक ने कहा कि 50 हजार गाय प्रतिदिन काटे जा रहे हैं. या तो विधायक गलत हैं, या 50 हजार गाय रोज काटी जा रही हैं, ये सच है. बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर आज बीजेपी की सरकार नहीं होती या सीएम न होते तो वह मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते. उन्हें शायद यह नहीं पता है कि आज जो सीएम हैं वह बीजेपी के सदस्य नहीं हैं. इसलिए देर क्यों कर रहे हो, अगर 50 हजार गाय प्रतिदिन काटी जा रही है तो आइए लखनऊ और घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में.

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रेस वार्ता में संभल का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि, 'समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाकर लोगों से बात करना चाहता था. सरकार ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी. वे दिल्ली और लखनऊ से तैयारी करके आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. लेकिन जब वे दूसरी बार जाना चाहते थे, तो पुलिस ने उन्हें अनुमति दे दी. पहली बार सरकार क्या छिपाना चाहती थी? वहां लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, झूठे मामले बनाए जा रहे हैं. पूरी घटना सरकार द्वारा गढ़ी गई है.जब हमारे पास पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पहले से ही है, तो सर्वेक्षण की इतनी जल्दी क्यों थी? इसके अनुसार सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता. लेकिन यह एक साजिश के तहत किया गया.'

अखिलेश ने कहा कि ये दंगे नहीं थे, लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि प्रशासन ने गोलियां चलाईं.अधिकारियों पर ऐसा कौन सा दबाव है कि वे अलोकतांत्रिक गतिविधियां कर रहे हैं?.जो लोग जेल गए, उन्हें बुरी तरह पीटा गया, वे लगभग मर सकते थे.उन पर सरकार के अनुसार बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है.हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, और निलंबन भी जाति के आधार पर किया गया.'