श्रावस्ती में चला सीएम योगी बुलडोजर, आधा दर्जन से ज्यादा अवैध मदरसों को मिट्टी में मिलाया

UP Illegal Madrasa News: यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

UP Illegal Madrasa News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश में भारत और बंगाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक कब्जों और बिना मान्यता के चलाए जा रहे मदरसा के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में रविवार को प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आधा दर्जन से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर चला दिया है. ये मदरसा बिना मान्यता के अवैध तरीके से चलाया जा रहा था. 

जिला प्रशासन द्वारा की अवैध तरीके से बनाए गए इन मदरसों के खिलाफ प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. यहां लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. ये मदरसे सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे. प्रशासनिक टीम ने इन मदरसा प्रबंधकों को पहले ही नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था लेकिन, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई. 

श्रावस्ती में 6 मदरसों को जमीदोज किया गया
भारत-नेपाल सीमा की सीमा से सटे श्रावस्ती जनपद में सुबह से ही पुलिस फोर्स के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने कार्रवाई शुरू की जिसके बाद देखते ही देखते कई मदरसों की इमारतों को जमींदोज कर दिया गया. जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 68 मदरसों को सील किया जा चुका है और 164 स्थानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. 

बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज समेत आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ बीते दस दिनों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत नेपाल सीमा के दस किमी अंदर तक के क्षेत्र में अवैध धार्मिक कब्जों और बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को या तो हटाया गया है या फिर उन्हें सील कर दिया गया है. 

यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए.