UP News: सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क बनाने में जुटे अधिकारी, सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक

Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है. जिले के लगभग 40% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया.

(यूपी की सड़कों की खराब हालत)

UP Government News: प्रदेश की योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क करने की फरमान के बाद विभागीय अधिकारी काम पर जुट गए हैं. अधिकारी इस काम को अभियान के रूप में लेकर कर रहे हैं. इस दौरान अपरिहार्य स्थिति के अलावा किसी को भी अवकाश देने पर रोक लगा दिया गया है. जिले की सड़कें नवंबर माह में दुरुस्त कर दिया जायेगा.

छुट्टी पर लगाई रोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है. जिस पर अमल करते हुए जिले के लगभग 40% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है जबकि अन्य सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम जारी है. अधिशासी अधिकारी ने बताया कि छठ महापर्व पर श्रमिकों की कमी के कारण काम में कमी आई है. तेजी से कार्य को करने के लिए किसी को भी विभाग में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा रही है.

अधिशासी अभियंता ने सरकार की मंशा के अनुसार 15 नवंबर के दो-चार दिन बाद तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिए जाने का वादा किया. नगर के विभिन्न मार्गों की सड़कों पर बने गड्ढे लोगों के आवागमन में राह का रोड़ा बने हैं. गड्ढे में भरे पानी के बीच वाहनों के पहिए जाने के बाद गड्ढे में जुटा पानी चित्कार करके लोगों के वस्त्रो को खराब कर देता है. दिन रात उड़ने वाले धूल से स्थानीय नागरिकों को बहुत दिक्कत हो रही थी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढों के चलते हैं किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए संभलकर चलना ज्यादा मुनासिब समझ रहे हैं. इसके लिए लोगों ने घटिया क्वालिटी और बिना आवागमन रोके निर्माण कार्य किये जाने को जिम्मेदार बताया.

जानिये कितना काम पूरा हुआ?

लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता सुनील दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि गड्ढा मुक्त के लक्ष्य का 42 फीसदी अचीव हो चुका है. छठ त्योहार के कारण मजदूर घर चले गये थे उन्होंने फिर से तेजी से काम चालू होने की बात कही. उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है. जो भी आसपास की सड़कें हैं उनको भी गड्ढा मुक्त किया जा रहा है. उन्होंने कहा सरकार द्वारा 15 नवंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. दो-चार दिन आगे-पीछे सकता है.