लल्लू की गिरफ्तारी पर हमलावर कांग्रेस, योगी सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस ने सरकार को प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

लखनऊ: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस ने योगी सरकार को प्रदेशभर में महाअभियान चलाने की चेतावनी दी है. कांग्रेस ने इसके लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार लल्लू के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस नहीं लेती हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह ने महासचिव प्रियंका गांधी और उनके निजी सचिव संदीप सिंह व अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमें वापस लेने की भी मांग की है. कांग्रेस ने योगी सरकार पर राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजने का आरोप लगाया है.

महाअभियान चलाएगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गैरकानूनी ढंग से जेल भेजने के खिलाफ पार्टी महाअभियान चलाएगी. हम गांव-गांव हर गरीब की झोपड़ी तक अपनी बात ले जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अदालत ने लल्लू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इंसाफ मिलेगा. हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार राजनीतिक द्वेष और गरीब विरोधी मानसिकता का परिचय दे रही है.

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि लाखों जरूरतमंदों तक भोजन और राशन पहुंचाने वाले, हजारों मजदूरों को उनके घरों तक लाने वाले, गरीबों-मजदूरों के मददगार अजय कुमार लल्लू का आखिर अपराध क्या है?

इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक पूरे प्रदेश में 90 लाख से अधिक लोगों तक राशन और भोजन पहुंचाया और 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की मदद की. करीब 22 जिलों में साझी रसोईघर चलाया गया, राजमार्ग पर 40 स्टॉल्स लगाकर नाश्ता और खाना बांटा गया. यह सब प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के नेतृत्व में हुआ. हमारा संकल्प है कि हम भाजपा सरकार के दमन के आगे नहीं झुकेंगे.

बतादें कि विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका खारिज कर दी. कांग्रेस अब निचली अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी.