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UP Cabinet Meeting: यूपी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 23 बस अड्डे, होटल, शॉपिंग, लाउंज समेत होंगी शानदार सुविधाएं

UP Cabinet Meeting: परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि पहले चरण में 23 शहर शामिल किए गए हैं, जहां एयरपोर्ट की तर्ज पर बस अड्डे विकसित किए जाएंगे. आगे ये सभी 75 जिलों में होना है.

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राजधानी लखनऊ में हुई योगी मंत्रिमंडल की एक बैठक में बस यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कई अहम बिन्दुओं पर प्रस्ताव पारित हुआ. जिससे यूपी के बस अड्डों पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इस बाबत एक प्रेस वार्ता में शुक्रवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी. 

यूपी कैबिनेट की बैठक में 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुए. इनमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है. इसमें लखनऊ-आगरा-प्रयागराज के दो-दो बस अड्डे शामिल हैं. जिनको एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा. इन बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग, लाउन्ज समेत अन्य व्यवस्थाएं होंगी. परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया, "प्रदेश के सभी 75 जिलों में होना है जिसमें से पहले चरण में 23 शहर शामिल किए गए हैं." बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग और रेस्ट लाउन्ज जैसी व्यवस्थाएं शामिल रहेंगी. 

वाराणसी से बलिया तक बनेंगे 15 गेटवे
मंत्री ने जानकारी दी कि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि वाराणसी से बलिया तक 15 गेटवे बनाये जाएंगे. इससे लोगों की यात्रा और किफायती होगी. इसकी मदद से  किसानों को माल ले जाने में आसानी होगी इसके साथ ही लोगों का परिवहन सुविधाजनक होगा. साथ ही  पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. 

3 नए शहरों में लागू हुआ कमिश्नरेट सिस्टम
इसके अलावा यूपी कैबिनेट ने प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब इन तीनों शहरों में पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे. इन तीन शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अब यूपी के कुल 7 शहर ऐसे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा. 

कमिश्नरेट सिस्टम के तहत तीनों जगहों पर पुलिस कमिश्नर तैनात किए जायेंगे. कमिश्नरेट में आईजी रैंक का पुलिस कमिश्नर होगा और दो की जगह एक ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर डीआईजी रैंक का होगा. इसके अलावा कैबिनेट में नैमिषारण्य के विकास के लिए श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने को मंजूरी भी दी गई है. जिसे विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इसे रखा जाएगा. 

यूपी के कुल 7 शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम

यूपी में 13 जनवरी 2020 को सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था. 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था. अब योगी सरकार ने तीसरे चरण में 3 शहर आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है. इस तरह अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होगा.

ये भी पढ़ें- UP Civic Election 2022: यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारी में जुटी कांग्रेस, जानिए- क्या है रणनीति?

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