UP Cabinet Meeting: अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, 14 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

UP News: अयोध्या में चल रही सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है. प्रेसवार्ता के दौरान सीएम योगी ने बताया कि बैठक में 14 अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

यूपी कैबिनेट की मीटिंग

Source : PTI

UP Cabinet Meeting: भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठक की. इस दौरान कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बैठक मे कुल 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. जिसमें अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक में इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अयोध्या मे श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है. वहीं मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद के गठन को भी कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल गई है.

अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मुज़फ्फरनगर में 'शुक तीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंजूरी मिली है. जिसके साथ ही अयोध्या मे मांझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव पास कर दिया गया है. वहीं अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी मिली है.

अयोध्या के सभी मेलों का हुआ प्रांतीय करण

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने कहा कि बैठक के दौरान कैबिनेट ने हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय, अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वहीं बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतीय करण व वाराणसी में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से होगा शुरू

महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए सीएम योगी कैबिनेट ने प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी है. इलके साथ ही राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन कराने के प्रस्ताव और अनुपूरक बजट के संबंध में शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.