UP Assembly Session: यूपी में ये 8 अध्यादेश अब बन जाएंगे कानून! विधानसभा में सरकार पेश करेगी विधेयक
उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा. इस सत्र में उन 8 अध्यादेशों के विधेयक पेश किए जाएंगे जिन्हें विधानमंडल के पिछले सत्र के बाद बनाया गया.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद् का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान 21 और 22 दिसंबर को बैठक नहीं होगी. वहीं 23 और 24 दिसंबर को विभिन्न विधायी कार्य होंगे. इस दौरान विपक्ष में समाजवादी पार्टी द्वारा कोडीन सिरप, एसआईआर, कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों के मुद्दों को चर्चा में लाने के आसार हैं.
इस बीच सरकार द्वारा कुल 8 विधेयक पेश किए जा सकते हैं. यह विधेयक वर्ष 2025 के मानसून सत्र के बाद उन अध्यादेशों से संबंधित हैं जो सरकार ने जारी किए थे.
इन अध्यादेशो में पेंशन से लेकर नगर निगम तक के अध्यादेश शामिल हैं. अगर यह अध्यादेश विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित हुए तो उसके बाद इन्हें राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएंगे.
जिन 8 अध्यदेशों को बतौर विधेयक पेश किए जा सकते हैं उसमें-
1-उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2025)
2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2025)
3-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2025)
4-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2025)
5-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2025)
6-उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2025)
7-उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2025)
8-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2025)
विधानमंडल की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद् सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने बैठक की. इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी दलों के नेता मौजूद थे. सभी ने विधानमंडल की कार्यवाही को जनता के हित में सुचारू रूप से चलाने की अपील को स्वीकार किया है.
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