Ram Mandir Land Scam: राम मंदिर बनाने के बजाए जमीन घोटाले में लगी है योगी सरकार, चंपत राय का चहेता है सुल्तान अंसारी: संजय सिंह

लखनऊ में संजय सिंह ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनाने के बजाय भाजपा और अधिकारी जमीन के घोटाले में लगे हुए हैं. चंदा चोरी करने वाले जमीन खरीद कर अपनी जेब भर रहे हैं और सरकार की जानकारी में हो रहा है.

राम मंदिर जमीन घोटाले पर संजय सिंह ने SIT जांच की मांग की (फाइल फोटो)

Ram Mandir Land Scam: यूपी में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको देखते हुए इन दिनों प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसपर लगातार चर्चा हो रही है. इन मुद्दों के लेकर सरकार और विपक्ष एक-दूसरे को घेरने में लगी है. इसी क्रम में लखनऊ में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि घोटाले में चंपत राय का चहेता सुल्तान अंसारी ही गवाह है. अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नियत साफ है तो इस मामले को जांच की बात कह कर टालने की जगह आधे घंटे का समय निकालकर कागजात चेक कर लें.

 

संजय सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के बजाय भाजपा और अधिकारी मिलकर जमीन के घोटाले में लगे हुए हैं. चंदा चोरी करने वाले जमीन खरीद कर अपनी जेब भर रहे हैं और यह सब कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के जानकारी में हो रहा है. उन्होंने कहा कि 90 के दशक में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पर 1,520 बीघा जमीन खरीदी गई थी. ट्रस्ट की जमीन नियमानुसार बेची नहीं जा सकती थी लेकिन प्लॉट काटकर जमीन बेच दी गई. ट्रस्ट ने यह जमीन श्रीरामचरितमानस के प्रचार-प्रसार और शैक्षणिक विद्यालयों की स्थापना के लिए खरीदी थी.

 

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच: संजय सिंह

 

ट्रस्ट घोटाले पर संजय सिंह ने कहा कि प्रयागराज से रोंघई ने अयोध्या आकर दलितों की जमीन खरीदी थी. वह खुद प्रधानमंत्री आवास में रह रहा है. इससे समझा जा सकता है कि वह कुछ बड़े लोगों के लिए काम कर रहा था. उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने वालों में मंडलायुक्त रहे एमपी अग्रवाल के पिता के अलावा कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जमीन खरीदी थी. प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के बजाय भाजपा और अधिकारी मिलकर जमीन के घोटाले में लगे हुए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग भी की.