UP News: 17 OBC जातियों को SC का दर्जा दिलाने की कवायद तेज, योगी सरकार मानसून सत्र में ला सकती है प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में 17 जातियां कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुवा अतिपिछड़ा वर्ग में दर्ज हैं.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News: लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा दांव चलने की फिराक में हैं. योगी सरकार 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. इसके लिए बड़ी रणनीति तैयार हो रही है. हाईकोर्ट ने हाल ही में 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी कोटे में शामिल करने संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया था. इसके बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है. इस बारे में मुख्यमंत्री से मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की बातचीत हुई है. ऐसा कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में विधानसभा के दोनों सदनों से प्रस्‍ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी भी है.

इन जातियों को आरक्षण दिलाने की मांग
उत्तर प्रदेश में 17 जातियां कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुवा अतिपिछड़ा वर्ग में दर्ज हैं. इन्हें आरक्षण दिलाने की मांग लंबे समय से उठती रही है. इससे पहले सपा सरकार में भी दो बार अधिसूचाएं जारी की गई थी. लेकिन ये संभव नहीं हो सका था. अब हाईकोर्ट के अभी तक की सभी अधिसूचना रद्द करने के बाद योगी सरकार इसकी ओर कदम बढ़ाती हुई दिख रही है.

काउंटर एफिडेविड दाखिल नहीं
सरकार ने हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया था. ऐसा जानबूझ कर किया गया ताकि नोटिफिकेशन रद्द हो जाए और आगे की कार्रवाई में कोई कानूनी अड़चन न रहे. वहीं इसके उलट अगर मामला कोर्ट में रहता तो इसमें और देरी होती. लेकिन सरकार चाहेगी कि इस मसले पर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नतीजा निकल सके. आरक्षण की मांग को लेकर समय-समय पर आवाज उठती रही है. जिन जातियों को लेकर आरक्षण की बातें हो रही हैं, इन जातियों का 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा असर है. यही वजह है कि सरकार इन जातियों पर चुनाव से पहले बड़ा दांव चलने के मूड में दिख रही है.