उत्तराखंड को आवास और शहरी विकास सुधारों के लिए केंद्र से मिले 264.5 करोड़, क्या बोले CM धामी?
Uttarakhand News: स्वीकृत राशि में शहरी विकास विभाग को कई मदों में धनराशि दी गई है. जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग जिसमें सीवर, पेयजल और ड्रेनेज कार्य शामिल हैं.
उत्तराखंड को आवास और शहरी विकास विभाग में किए गए व्यापक सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है. यह राशि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (2025-26) योजना के तहत दी गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू किए गए नीतिगत सुधारों को केंद्र ने एक बार फिर सराहा है.
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास से जुड़े कई अहम सुधार लागू करने के निर्देश दिए थे. उत्तराखंड सरकार ने इन सुधारों को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया, इसके परिणामस्वरूप राज्य को यह बड़ी प्रोत्साहन राशि मिली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि शहरी विकास की दिशा में उत्तराखंड के प्रयासों को और मजबूती देगी.
प्रोत्साहन राशि मिलने पर क्या बोले सीएम धामी?
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को पूरी निष्ठा से लागू कर रही है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है. उनके अनुसार, उत्तराखंड लगातार गुड गवर्नेंस के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है.
कई मदों में दी गई प्रोत्साहन राशि
स्वीकृत राशि में शहरी विकास विभाग को कई मदों में धनराशि दी गई है. जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग जिसमें सीवर, पेयजल और ड्रेनेज कार्य शामिल हैं. इसके लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा सरकारी भूमि और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ रुपये तथा नगर निकायों में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है.
आवास विभाग को मिली सबसे ज्यादा राशि
सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अंतर्गत लागू किए गए सुधारों के लिए दी गई है. अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म्स के तहत उत्तराखंड आवास विभाग ने टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किए थे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.
वहीं पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही बिल्डिंग बाय-लॉज में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है.
आवास विभाग के सचिव ने क्या कहा?
आवास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने, शहरी भीड़भाड़ को कम करने और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है.
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