Budget 2020: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, टैक्स को लेकर मिल सकती है बड़ी खबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्णकालिक बजट होगा। चलिए इस बार के बजट से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं।

नई दिल्ली, एबीपी गंगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के बीच में करीब एक महीने का अवकाश रखा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्णकालिक बजट होगा।

हर साल की तरह इस बार भी बजट से ठीक एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वे को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर रखेंगी। बीते कुछ महीनों में देश के आर्थिक हालात को देखते हुए ये सर्वे काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि बजट में इस बार क्या खास होगा...तो चलिए इस बार के बजट से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं।

बजट 2020 से जुड़ी खास बातें

बजट 2020 को लेकर लोग ये जरूर जानना चाहतें हैं कि इस बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलने वाला है। टैक्स को लेकर राहत भरी खबर आने की उम्मीद कम ही है।

बजट 2020 ऐसे समय में आ रहा है जब अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में है। कई क्षेत्रों में कमजोरी के बीच नौकरियों का नुकसान हुआ है। सरकार रोजगार को लेकर व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकती है।

मोदी सरकार ने 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति देना आसान नहीं होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार को कई तरह की चुनौतियों से निपटना होगा।

केंद्र सरकार का बजट घाटा चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.8 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्यों की पूर्ती करना चुनौती भरा हो सकता है।

30 सितंबर को खत्म हुई तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 6 साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। कई अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थानों ने इसके लिए खराब मांग और खपत में गिरावट को जिम्मेदार बताया।

मोदी सरकार ने हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती का एलान किया था। साथ ही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे में 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की थी।

सांख्यिकी मंत्रालय ने इस हफ्ते राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया था। भारत की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। सरकार के लिए इसे बरकरार रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

मोदी सरकार को उम्मीद है कि 2020 की पहली तिमाही तक देश की जीडीपी 5 फीसदी से ज्यादा का लक्ष्य हासिल कर लेगी। अगर ऐसा होता है तो यह 11 वर्षों में विकास की सबसे धीमी गति को चिह्नित करेगा।