Transporters Protest: उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल का संकट मंडराया, हड़ताल पर सरकार सख्त, बस ड्राइवरों को दिया अल्टीमेटम

Uttarakhand Truck Drivers Protest: उत्तराखंड में हड़ताल की वजह से डीजल-पेट्रोल का संकट भी मंडरा सकता है, सप्लाई ना आने की वजह से लगातार तेल की खपत हो रही है.

उत्तराखंड में हड़ताल की वजह से पेट्रोल-डीजल का संकट

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New Motor Vehicle Act: भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून का विरोध चारों ओर होने लगा है. ऐसे में उत्तराखंड में भी इस विरोध के स्वर उठने लगे हैं. रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से सफर करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है. इसको लेकर उत्तराखंड रोडवेज ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अनुबंधित वस्तुओं के मालिकों को साफ-साफ कहा है कि अगर बसों का संचालन रुका तो 50% तक जुर्माना लगाया जाएगा. 

नई मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर तमाम चालक हड़ताल पर है ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम ने सख्त रूप अपनाया है, उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपने पास अनुमान चल रही अनुबंधित बसों को साफ-साफ अल्टीमेटम दिया है कि मंगलवार से किसी भी हाल में रूट बसें नही चली तो प्रतिदिन के हिसाब से 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए है. 

अनुबंधित बसों का संचालन करने के आदेश
निगम के मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने आदेश में कहा है कि इससे एक ओर जहां यात्री परेशान रहे तो वहीं परिवहन निगम की छवि धूमिल हुई. निगम को आर्थिक हानि भी हुई. उन्होंने इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन बताया है. आदेश में तमाम अनुबंधित बसों के मालिकों को आदेश दिया गया है कि समय सारणी के हिसाब से बसों को चलाया जाए अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.  

उत्तराखंड में भी नई मोटर व्हीकल एक्ट को ड्राइवरों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. जिसके बाद ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. इससे जहां परिवहन निगम को नुकसान हो रहा है तो वहीं यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

डीजल-पेट्रोल का संकट मंडराया 
उत्तराखंड में ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से सिर्फ रोडवेज़ बस ही नहीं बल्कि प्राइवेट बसों का संचालन भी बंद सा हो गया है. ड्राइवरों ने गाड़ियों को चलाने से इनकार कर दिया है. हड़ताल की वजह से जल्द ही उत्तराखंड में डीजल-पेट्रोल का संकट भी मंडरा सकता है, क्योंकि सप्लाई ठीक समय से ना आने के कारण लगातार डीजल-पेट्रोल की खपत हो रही है और पेट्रोल पंप खाली होते जा रहे हैं ऐसे में सरकार जल्द कोई बड़ा फ़ैसला भी ले सकती है.