फिदायीन हमले की फिराक में आतंकी, US की चेतावनी- भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई से बचे पाकिस्तान

अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ बदले की किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी है। धारा 370 का प्रभाव कम करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सूत्रों की मानें, तो पाकिस्तान की BAT टीम एलओसी पर हमला कर सकती है।

नई दिल्ली, एबीपी गंगा। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का प्रभाव खत्म करने के भारत सरकार के फैसले के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को निलंबित करने के ऐलान किया और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया। साथ ही, पड़ोसी मुल्क ने आंशिक तौर पर भारत की सीमा से लगे अपने एयरस्पेस को भी बंद कर दिया है।

फिदायीन हमले की फिराक में आतंकी : सूत्र

इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एलओसी पर पाकिस्तान की BAT टीम हमला कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि पीओके में भारी मात्रा में आतंकियों की मैजूदगी है। आतंकी फिदायीन हमले की फिराक में हैं। 19 एयरपोर्टों पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते एयरपोर्टों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई से बचे पाकिस्तान : US

वहीं, अमेरिका में दो प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसदों ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ बदले की कोई भी कार्रवाई करने से बचने और अपने देश में आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के भारत के कदम को ‘एकतरफा और गैरकानूनी’ बताते हुए बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया और नई दिल्ली के साथ राजयनिक संबंधों को कमतर कर दिया था। इस फैसले पर सीनेटर रॉबर्ट मेनेंदेज और कांग्रेस सदस्य इलियट एंजेल ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों पर चिंता भी जताई।

मेनेंदेज सीनेट की विदेश संबंधों की समिति के शीर्ष सदस्य हैं, जबकि एजेंल सदन की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बयान में कहा, ‘पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कराने में मदद समेत किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई से बचना चाहिए और पाकिस्तान की सरजमीं पर आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।’

जम्मू कश्मीर में नजरबंदी और प्रतिबंधों पर चिंता जताते हुए सांसदों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत के पास अपने सभी नागरिकों को विधानसभा की आजादी, सूचना तक पहुंच और कानून के तहत समान संरक्षण समेत समान अधिकारों की रक्षा करना तथा उनका प्रचार करने की महत्ता को दिखाने का अवसर है। उन्होंने कहा, ‘पारदर्शिता और राजनीतिक भागीदारी प्रतिनिधि लोकतंत्रों की आधारशिला हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में इन सिद्धांतों का पालन करेगी।’