अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 50 वाहन सीज SSP देहरादून की सख्ती का दिखा असर
UP News: देहरादून में अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त 50 से अधिक वाहनों को सीज किया है.

Dehradun News: देहरादून में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध खनन, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. इन निर्देशों के अनुपालन में पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए अवैध खनन और लापरवाह वाहन संचालन में लिप्त 50 से अधिक वाहनों को सीज किया है.
पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत आज 30 अप्रैल को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की गई. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने अवैध खनन, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग करते हुए पाए गए डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत अन्य भारी वाहनों को जब्त किया. इसके अतिरिक्त जिन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई.
एसएसपी देहरादून ने क्या बोला?
एसएसपी देहरादून ने इस विषय में पहले ही सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि जनपद में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन माफियाओं और कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी. पुलिस का यह एक्शन न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन की दिशा में भी बड़ा संदेश है.
अभियान के दौरान पुलिस को स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला, जिन्होंने अवैध खनन की सूचना समय पर पुलिस को देकर कार्रवाई को सफल बनाने में मदद की. स्थानीय जनता ने पुलिस के इस कदम की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि ऐसी सख्ती आगे भी जारी रहेगी.
अवैध गतिविधियों के प्रति किसी भी तरह की ढिलाई नहीं- पुलिस
देहरादून पुलिस की यह मुहिम यह दर्शाती है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों के प्रति अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा. पुलिस अधिकारियों ने भी चेताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या वाहन चालक भविष्य में ऐसे कार्यों में संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी.
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Source: IOCL





















